नवी दिल्ली - वस्तू व कर सेवा परिषदेची (जीएसटी) बैठक गुरुवारी होणार होती. मात्र ही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांवरील कराचा मुद्दाही लांबणीवर गेला आहे. जीएसटी परिषदेच्या अध्यक्षा तथा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या संसदेमध्ये व्यस्त असल्याने ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे.
जीएसटी परिषदेची ही ३६ वी बैठक असणार आहे. या बैठकीत इलेक्ट्रिक वाहनांवरील कर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्याच्या एकमेव प्रस्तावावर विचार करण्यात येणार आहे. पुढे ढकलण्यात आलेली जीएसटी परिषद २७ जुलैला घेण्यात येईल, असा सूत्राने अंदाज व्यक्त केला.
यामुळे ढकलली जीएसटी परिषदेची बैठक-
राज्यसभेत दिवाळखोरी आणि नादारी कायद्यातील दुरुस्तीबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे निर्मला सीतारामन यांना संसदेच्या अधिवेशनात उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.
पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री अमित मित्रा यांनी एकाच विषयावर जीएसटी परिषद घेण्यावर मंगळवारी आक्षेप घेतला होता. तसेच राज्यांनी उपस्थित केलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचाही जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत विचार करावा, अशी त्यांनी मागणी केली होती.
ई-वाहनांवरील मोठ्या प्रमाणात जीएसटी कमी करून केंद्र सरकार वाहन उद्योगाबाबत संकुचित दृष्टीने पाहत आहे. त्यामधून संपूर्ण वाहन उद्योगाच्या होणाऱ्या नुकसानीचा सरकारने विचार केला नाही, अशी टीका मित्रा यांनी केली. सध्या पेट्रोल, डिझेल आणि हायब्रीड वाहनांचा २८ टक्के वर्गवारी अधिक उपकरात समावेश आहे.
जीएसटी समितीचे अध्यक्ष हे केंद्रीय अर्थमंत्री असतात. तर सदस्य हे राज्यांचे अर्थमंत्री असतात.
