नवी दिल्ली - गेली वर्षभर चीन-अमेरिकेमध्ये सुरू असलेले व्यापारी युद्ध मिटण्याची चिन्हे असतानाच अमेरिकेने भारताबाबत प्रतिकूल ठरणारा निर्णय घेतला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्वसाधारण प्राधान्य व्यवस्थेतून (जीएसपी ) भारताला वगळण्याचे जाहीर केले. या निर्णयाने भारताच्या निर्यातीवर विशेष परिणाम होणार नसल्याची प्रतिक्रिया वाणिज्य मंत्रालयाचे सचिव अनुप वाधवान यांनी दिली आहे. अमेरिकेला भारत प्रामुख्याने कच्च्या मालाची निर्यात करत असल्याचे त्यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
भारत अमेरिकेला ५.६ लाख कोटी डॉलर एवढ्या रक्कमेच्या वस्तुंची निर्यात करतो. या निर्यातीवर अमेरिका जीएसपीतून सवलत देत असल्याने भारताला १९ कोटी डॉलरचा फायदा होत असल्याचे वाणिज्य सचिव अनुप वाधवान यांनी म्हटले आहे. भारताच्या निर्यातीत मुख्यत: कच्चा माल आणि उद्योगांना लागणाऱ्या सेंद्रिय रसायनासारख्या पूरक वस्तुंचा समावेश आहे.
यामुळे भारताला अमेरिकेतून जीएसपीतून वगळले-
भारतात निर्यात केल्या जाणाऱ्या दुग्धजन्य पदार्थ आणि वैद्यकीय उपकरणावरील नियमात शिथिलता आणावी, अशी मागणी अमेरिकेने केली होती. भारताप्रमाणेच तुर्कीलाही सर्वसाधारण प्राधान्य व्यवस्थेतून वगळण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. नवी दिल्ली ही समान आणि योग्य अशा रीतीने भारतीय बाजारपेठ खुली करण्यात अपयशी ठरल्याचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. या निर्णयाने दोन्ही देशामधील व्यापारी संबंधावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
निर्णय ६० दिवसानंतर लागू होणार-
जीएसपीतून वगळण्याचा निर्णय हा किमान ६० दिवस लागू होणार नसल्याचे अमेरिकन व्यापार कार्यालयाचे प्रतिनिधीने सांगितले. भारतातून अमेरिकेला अभियांत्रिकी व रसायन अशा उद्योगातील १ हजार ९०० वस्तुंची निर्यात केली जाते. त्यावर अमेरिका कोणतेही आयातशुल्क लावत नसल्याने भारताला १९७६ पासून व्यापारात लाभ मिळत आहे.