नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने राज्यांना मनरेगाचे थकीत 28 हजार 729 कोटी रुपये वितरित केले आहेत. पंतप्रधान गरीब गरीब कल्याण पॅकेज योजनेतून राज्यांना साहित्य पुरविल्याचे वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतील (मनरेगा) रोजगारही 1 एप्रिलपासून असून वाढवला आहे. त्यामागे टाळेबंदी आणि आर्थिक चलनवलन ठप्प झाल्याने परिणाम झालेल्या स्थलांतरित मजुरांना फायदा होईल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे.
चालू आर्थिक वर्षात जूनपर्यंत 48. 13 कोटी दिवसांचा रोजगार मनरेगामधून निर्माण केल्याचे सरकारने म्हटले आहे. मनरेगामधील मजुरांचा रोजगार वीस रुपयांनी वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक मजुराला वार्षिक दोन हजार रुपये अतिरिक्त मिळणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 26 मार्चला एक 1.7 लाख कोटींचे पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना पॅकेज जाहीर केले होते. या योजनेमधून 1. 91 लाख टन एवढी डाळ 17.90 कोटी कुटुंबांना देण्यात आल्याचे वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे.
