नवी दिल्ली - एमएसएमई व्यतिरिक्त इतर कामगारांच्या वेतन सुरक्षेसाठी सरकारने योजना आखावी, अशी मागणी काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी केली आहे. कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे. यामुळे कित्येक लहान-मोठे व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. त्यामुळे एमएसएमई व्यतिरिक्त असणारे सुमारे एक कोटी कामगार संकटात आहेत. या सर्व कामगारांच्या वेतन सुरक्षेची हमी सरकारने द्यावी, असे चिदंबरम म्हटले.
कोरोना विषाणूचा उद्रेक झाल्यापासून आतापर्यंत सरकारने व्यावसायिकांसाठी कोणतेही पॅकेज जाहीर केले नाही, हे खरोखरच आश्चर्यकारक आहे. सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात वेळ असेल, मात्र या लहान व्यावसायिकांकडे नाही, असे चिदंबरम माध्यमांशी बोलताना म्हटले. ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे माध्यमांशी संवाद साधत होते.
ते म्हणाले, की प्राप्तीकर विभागानुसार देशभरातील सुमारे एक कोटी कामगारांना दरमहा ३० हजार रुपये वेतन मिळते. जरी आपण या सर्वांचे वेतन १५ हजार पकडले, तरी एप्रिल महिन्यासाठी एकूण १५ हजार कोटी रुपये खर्च येतो. सरकारसाठी ही फार मोठी रक्कम नाही. प्रामाणिकपणे प्राप्ती कर भरून काम करणाऱ्या एक कोटी लोकांचे कुटुंबीय उपाशी राहू नयेत यासाठी सरकार एवढा खर्च तर नक्कीच करू शकते, असेही ते म्हणाले.
यासोबतच, ६.३ कोटी एमएसएमईंच्या मदतीसाठी काँग्रेसने दिलेल्या सल्ल्यांचा हवाला देत चिदंबरम म्हटले, की काँग्रेसने सुचवलेल्या उपायांकडे पंतप्रधानांनी तातडीने लक्ष घालावे. यामध्ये एमएसएमई कामगारांच्या मदतीसाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या वेतन सुरक्षा निधीचाही समावेश आहे. तसेच, एक लाख कोटींच्या क्रेडिट गॅरंटी फंडचाही समावेश आहे. केंद्र सरकारने अशा वेळी कामगारांची मदत न केल्यास, खासगी कंपन्या मोठ्या प्रमाणात कामगारांना कामावरून काढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कित्येक कुटुंबांचे अतोनात नुकसान होईल, असा इशाराही चिदंबरम यांनी यावेळी दिला.
हेही वाचा : भारताचे नवे एफडीआय नियम हे मुक्त व्यापारासाठी हानिकारक
