नवी दिल्ली - येत्या काही महिन्यांत वाहन चालकांच्या खिशाला मोठी झळ बसण्याची शक्यता आहे. खनिज तेल विपणन कंपन्यांनी प्रिमिअम शुल्क आकारण्याची केंद्र सरकारकडे परवानगी मागितली आहे.
सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील खनिज तेल विपणन कंपन्या (ओएमसी) वाहनांच्या बीएस-६ या इंजिन क्षमतेसाठी तेलशुद्धीकरण प्रकल्प अद्ययावत करत आहेत. प्रकल्पाच्या अद्ययावतीकरणातील गुंतवणुकीचा खर्च भरून करण्यासाठी खनिज तेल कंपन्यांना पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून सहकार्य अपेक्षित आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे.
हेही वाचा-आर्थिक पुनरूज्जीवनासाठी मजबूत सुधारणांच्या अंमलबजावणीची गरज
प्रस्ताव मंजूर झाल्यास काय होणार परिणाम ?-
जर खनिज तेल विपणन कंपन्यांनी दिलेला प्रस्ताव सरकारने मंजूर केला तर प्रिमिअम पेट्रोल हे प्रति लिटर ०.८० रुपयाने वाढणार आहे. तर डिझेल प्रति लिटर १.५० रुपयाने वाढणार आहे. हे वाढीव शुल्क येत्या पाच वर्षासाठी लागू होईल.
मागणी कमी झाल्याने जागतिक खनिज तेल विपणन कंपन्यांनी गेली काही महिने इंधनाचे दर स्थिर ठेवले आहेत. त्यामुळे गेल्या काही आठवड्यात पेट्रोल व डिझेलचे दर सरकारी कंपन्यांनी कमी केले आहेत. मात्र, प्रिमिअम शुल्क मंजूर झाले तर जागतिक बाजाराची तुलना न करता कृत्रिमरित्या दर वाढणार आहेत.
हेही वाचा-बांबूसारख्या उत्पादनांवर जीएसटी नको; हरित उपकर हवा
खासगी क्षेत्रातील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले, किरकोळ पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढविण्याला मंजुरी मिळणे हा गुंतवणुकीचा खर्च भरून काढण्याचा एक पर्याय आहे. त्यासाठी पेट्रोलियम मंत्र्यांशी संपर्क साधला आहे. त्याबाबत निर्देशाची आम्ही वाट पाहत आहोत. सार्वजनिक खनिज तेल कंपन्यांनी (इंडियन ऑईल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम) बीएस-६ तेलशुद्धीकरणासाठी ८० हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
