नवी दिल्ली - 'राष्ट्रीय ब्रॉडबँड मोहीम' ही महत्त्वाकांक्षी योजना केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी आज लाँच केली. यामधून सर्व गावांना २०२२ पर्यंत ब्रॉडबँडची सुविधा देण्याचे केंद्र सरकारने आश्वासन दिले. येत्या काही वर्षात ७ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असल्याचे प्रसाद यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय ब्रॉडबँड मोहिमेमधून संपूर्ण देशात विशेषत: ग्रामीण आणि दुर्गम भागात ब्राडबँडची सुविधा मिळणार आहे. यामध्ये ३० लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फायबर केबलचे काम करण्याचा समावेश असल्याचे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. तसेच मोबाईल आणि इंटरनेटच्या सेवेचा दर्जा वाढविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे प्रसाद यांनी सांगितले.
हेही वाचा-जीएसटी परिषदेची आज बैठक; वस्तू व सेवा कराचे दर वाढणार?
देशातील सर्व गावांमध्ये २०२२ पर्यंत ब्रॉडबँड पोहोचणार आहे. देशातील टॉवरची संख्या ५.६५ लाखांवरून १० लाख होणार आहेत. मोहिमेमधून पायाभूत तंत्रज्ञानाच्या सुविधा शिक्षण, आरोग्य, आंत्रेप्रेन्युअरशिप आणि विकासासाठी बळकट होणार आहेत. तसेच टप्प्याटप्प्यात इंटरनेटचा वेग हा टप्प्याटप्प्यात ५० एमबीपीएस होणार असल्याचे दूरसंचार मंत्र्यांनी आश्वासन दिले.
हेही वाचा-आयएमएफ भारताच्या विकासदराचा अंदाज आणखी घटविणार; गीता गोपीनाथ यांचा इशारा
ब्रॉडबँड मोहिमेमधून डिजीटल संचार पायाभूत सुविधा, डिजीटल सक्षमीकरण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामधून सर्वांना परवडणाऱ्या दरात आणि वैश्विक ब्रॉडबँड मिळणार असल्याचेही प्रसाद यांनी सांगितले.
