नवी दिल्ली - जीएसटीचे वार्षिक विवरणपत्र भरणाऱ्यांना केंद्र सरकारने दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारने २०१८-१९ या वर्षासाठी जीएसटी वार्षिक विवरणपत्र (जीएसटी रिर्टन) भरण्याकरता व्यावसायिकांना एका महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांना ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वार्षिक विवरणपत्र भरता येणे शक्य होणार आहे.
निवडणूक आयोगाकडून आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर ना हरत मिळविण्यात आली आहे. त्यांनतर २०१८-१९ वर्षाकरता जीएसटीआर-९ आणि जीएसटीआर ९ सी भरण्यासाठी ३० सप्टेंबरऐवजी आता ३० ऑक्टोबर ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. ही माहिती केंद्रीय अप्रत्यक्ष आणि सीमा शुल्काने (सीबीआयसी) ट्विट करून दिली आहे.
केंद्र सरकारने मे महिन्यात जीएसटीचा २०१८-१९ साठी वार्षिक विवरणपत्र भरण्याची मुदत ही तीन महिन्यांना वाढवून ३० सप्टेंबर केली होती. वस्तू व कर सेवांतर्गत (जीएसटी) नोंदणी केलेल्या करदात्यांना जीएसटीआर-९ चा वार्षिक विवरणपत्र भरणे बंधनकारक आहे. यामध्ये व्यवसायामध्ये पुरवठ्याची आणि व्यवसायाबाहेर पुरवठा झालेल्या करपात्र आर्थिक व्यवहाराची माहिती देणे आवश्यक असते.
जीएसटीआर-९सी ही वार्षिक आर्थिक माहिती (स्टेटमेंट) आहे. ईवाय टॅक्स पार्टनर अभिषेक जैन म्हणाले, की विवरणपत्र भरण्यासाठी मुदतवाढ मिळाल्याने व्यवसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोरोना महामारीच्या संकटात जीएसटीचे वार्षिक विवरणपत्र आणि जीएसटी वार्षिक प्रमाणपत्र भरताना व्यवसायिकांना मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. हा प्रश्न निकाली लागल्यानंतर व्यावसायिकांना ई-इनव्हाईस भरण्याच्या शिथीलता हवी आहे. ई-इनव्हाईस भरणे सध्या बंधनकारक आहे. त्याऐवजी ते ऐच्छिक करावे, अशी जैन यांनी अपेक्षा व्यक्त केली.
