नवी दिल्ली - नवीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे दिल्लीत आंदोलन सुरू असताना केंद्र सरकार अजूनही या कायद्यांवर ठाम आहे. केंद्र सरकार नवीन कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे मुख्य आर्थिक सल्लागार संजीव संन्याल यांनी सांगितले. ते पब्लिक अफेअर्स फोरम ऑफ इंडियाच्या ऑनलाईन परिषदेत बोलत होते.
नवीन कृषी कायदे विशेषत: लहान शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असल्याचा दावा मुख्य आर्थिक सल्लागार संजीव संन्याल यांनी केला. पुढे संजीव संन्याल म्हणाले की, केंद्र सरकारने सुधारणांचा भाग म्हणून कृषीसह कामगार कायद्यांत सुधारणा केल्या आहेत. सरकारने १२ हून अधिक कामगार कायद्यांऐवजी चार कामगार कायदे निश्चित केले आहेत. या कायद्यांमध्ये सुधारणा आहेत. खूप अनावश्यक असणारे नियमन आम्ही काढून टाकले आहे. त्याच पद्धतीने कृषी कायद्यांबाबत केले आहे. या कायद्यांबाबत गेली २० ते ३० वर्षे चर्चा सुरू होती. शेतमाल विकण्यासाठी ठराविक बाजार समितीची मर्यादा लागू राहणार नाही. असे असले तरी बाजार समित्या चालूच राहणार आहेत. मात्र, त्यांना स्पर्धा करावी लागणार असल्याचे संन्याल यांनी सांगितले.
हेही वाचा-शेअर बाजारासह निफ्टीच्या निर्देशांकात दिवसाखेर किंचित घसरण
दरम्यान, नवीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी दिल्ली व दिल्लीच्या सीमांवर २८ नोव्हेंबरपासून आंदोलन सुरू ठेवले आहे. किमान आधारभूत किंमत आणि नवीन कृषी कायदे रद्द करावेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
हेही वाचा-टीसीएस इंग्लंडमध्ये १,५०० जणांना देणार नोकऱ्या
नवीन कृषी कायद्यांमुळे किमान आधारभूत किंमत रद्द होईल, अशी शेतकऱ्यांना भीती आहे. या कायद्यांचा मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना फायदा होईल, असा आंदोलक शेतकऱ्यांचा दावा आहे.
