नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्रिमंडळाने उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजनेसाठी (पीएलआय) १२,१९५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. हा निधी दूरसंचार साधनांच्या उत्पादक कंपन्यांसाठी वापरण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. ते म्हणाले की, भारत उत्पादनाचे जागतिक पॉवरहाऊस होणार आहे. देशात उद्योगानूकलतेसाठी वातावरण तयार करण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दूरसंचार साधनांच्या उत्पादनांसाठी १२ हजार १९५ कोटी रुपये पीएलआय योजनेतून मंजूर करण्यात आले आहेत. लॅपटॉप आणि टॅबलेट पीसीच्या उत्पादनासाठी केंद्र सरकार लवकर पीएलआय योजना जाहीर करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा-सोन्याची झळाळी फिक्की; प्रति तोळा ७१६ रुपयांची घसरण
काय आहे उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजना ? (पीएलआय)
केंद्र सरकारने पीएलआय योजना 10 क्षेत्रांना लागू करण्यासाठी यापूर्वी मंजुरी दिली. या योजनेतून उद्योगांना पाच वर्षापर्यंत 2 लाख कोटी रुपयांची सवलत मिळणार आहे. ही पीएलआय योजना भारतामधील उत्पादन क्षेत्रांची क्षमता व निर्यात वाढवेल, अशी केंद्र सरकारला अपेक्षा आहे.
हेही वाचा-महागाईचा 'कळस': नऊ दिवसात पेट्रोल-डिझेल ३ रुपयांनी महाग