नवी दिल्ली - आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले, की या आठवड्यात सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांची बैठक घेण्यात येणार आहे. कर्जदारांना कमी व्याजदरात कर्ज देण्याबाबत या बैठकीत चर्चा होणार आहे.
शक्तिकांत दास म्हणाले, की आरबीआयकडून सरकारला देण्यात येणाऱ्या लाभांशाबाबत वित्त मंत्रालय कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही. चालू आर्थिक वर्षात सरकारला किती लाभांश द्यायचा याबाबत जालान समिती निर्णय घेणार आहे.
पुढे दास म्हणाले, की १ जानेवारी २०१९ ला घोषित केलेल्या एमएसएमई पॅकेजनुसार कर्ज आणि त्याची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय बँकांनी घ्यायचा आहे.
आरबीआय संचालक मंडळाच्या बैठकीत बोलताना दास म्हणाले, की पतधोरण समितीच्या निर्णयाप्रमाणे कर्जदारांना फायदा करून देणे महत्त्वपूर्ण आहे. सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या सीईओंची २१ फेब्रुवारीला भेट घेणार आहे. केंद्र सरकारने पतधोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दर ०.२५ टक्क्याने कमी करून ६.२५ टक्के केला आहे.
