नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने कच्च्या तेलाच्या विक्रीच्या किरकोळ क्षेत्रात मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थव्यवहार समितीने पेट्रोल पंप सुरू करण्याचे नियम शिथील केले आहेत. त्यामुळे बिगर पेट्रोलियम कंपन्यांनादेखील पेट्रोल पंप सुरू करता येणार आहेत. ही माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
प्रकाश जावडेकर म्हणाले, ज्या कंपन्यांचा निव्वळ नफा २५० कोटी रुपये आहे, अशा कंपन्यांना पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधित कंपन्यांना सीएनजी, एलएनजी, जैवइंधन अथवा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पाच वर्षात सुरू करावी लागणार आहेत.
हेही वाचा-'या' सरकारी बँका कर्मचाऱ्यांना देणार दिवाळी भेट
तेलइंधनाची किरकोळ विक्री करणाऱ्या कंपनीला ग्रामीण भागात एकूण ५ टक्के विक्री केंद्रे पाच वर्षात सुरू करावी लागणार आहेत. या नव्या धोरणाने गुंतवणूक वाढेल, असा विश्वास जावडेकर यांनी व्यक्त केला. देशामध्ये अप्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्ष रोजगार वाढेल, असेही जावडेकर म्हणाले. किरकोळ विक्री केंद्र वाढल्याने ग्राहकांना चांगली सुविधा देण्यासाठी स्पर्धा निर्माण होईल, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा-शेतकऱ्यांना दिलासा: केंद्र सरकारकडून गव्हासह हरभऱ्याच्या एमएसपीत वाढ
सध्याच्या नियमानुसार किरकोळ इंधन विक्रीच्या परवान्यासाठी कंपनीला हायड्रोकार्बन निर्मिती, शुद्धीकरण आणि पाईपलाईन अशा कामांसाठी २ हजार कोटींची गुंतवणूक करणे बंधनकारक आहे.
बहुराष्ट्रीय उर्जा कंपन्यांना होणार फायदा-
पेट्रोल पंप सुरू करण्यासाठीचे नियम शिथील केल्याने फ्रान्सच्या टोटल एस, सौदी अरेबियाची अरॅम्को अशा उर्जा कंपन्यांना मोठा फायदा होणार आहे. देशातील चार सरकारी कंपन्यांची देशभरात ६५ हजार ५५४ पेट्रोल पंप आहेत.
