नवी दिल्ली - सोशल मीडियाच्या नव्या नियमांचे पालन करण्याबाबत गुगल, फेसबुक आणि व्हॉट्सअपने केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला अहवाल दिला आहे. मात्र, ट्विटरने अद्याप माहिती दिली नसल्याचे सरकारमधील सूत्राने सांगितले.
सोशल मीडियाच्या नवीन नियमाप्रमाणे ट्विटरने मुख्य अंमलबजावणी अधिकाऱ्याची सविस्तर माहिती दिली नसल्याचे सरकारमधील सूत्राने सांगितले. केंद्र सरकारने तंबी दिल्यानंतर ट्विटरने वकिलाची माहिती ही नोडल संपर्क व्यक्ती आणि तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून पाठविली आहे.
हेही वाचा-मुंबई पेट्रोलच्या दराने ओलांडले शतक; सामान्यांच्या खिशाला कात्री
बहुतांश सोशल मीडियाच्या कंपन्यांनी मुख्य अंमलबाजवणी अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ती आणि तक्रार निवारण अधिकारी यांची माहिती दिली आहे. यामध्ये गुगल, फेसबुक, व्हॉट्सअप, कू, शेअरचॅट, टेलिग्राम आणि लिंक्डइन यांचा समावेश आहे. ट्विटरने अद्याप सोशल मीडियाच्या नवीन नियमांचे पालन केले नसल्याचे सूत्राने सांगितले.
हेही वाचा-ट्विटरकडून ब्ल्यू बॅजची पडताळणी बंद; पुन्हा प्रक्रिया करणार सुरू
काय आहे सोशल मीडिया नियमावली?
- सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी भारतात एक तक्रार निवारण व्यासपीठ करावं आणि अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. तक्रार 24 तासांत नोंद करावी आणि 15 दिवसांत तिचे निवारण करावे. संबंधित व्यासपीठ 24 तास सुरू असावे.
- प्रत्येक महिन्याला किती तक्रारी आल्या आणि किती तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली, यासंदर्भातील एक अहवाल जमा करावा.
- एखाद्या युजरचे कंटेट हटवण्यात आले. तर यावेळी संबंधित युजरलाही आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार द्यावा.
- एखादी पोस्ट सर्वांत पहिल्यांदा कोणी पोस्ट केली. म्हणजेच कंटेटचा फर्स्ट ओरिजिनेटर कोण आहे, याबाबत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी सरकारला माहिती द्यावी. उदाहरणार्थ, देशाच्या अंखडतेविरोधात पसरवण्यात आलेल्या पोस्ट, ज्यात पाच वर्षाच्या शिक्षेचे प्रावधान आहे.
पारदर्शकतेच्या तत्वानुसार आम्ही कठोरपणे नियमांचे पालन करणार-
सध्या, आम्ही भारतामधील आमच्या कर्मचाऱ्यांबाबत नुकतेच घडलेल्या घटनांनी चिंतेत आहोत. लोकांना सेवा देताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला धोका होण्याची भीती आहे. आमच्याबरोबरच भारत व जगामधील नागरी समुदाय हा पोलिसांकडून धमकाविण्याकरता वापरण्यात येणारी रणनीतीबाबत चिंतेत आहे. पारदर्शकतेच्या तत्वानुसार आम्ही कठोरपणे नियमांचे पालन करणे सुरुच ठेवणार आहोत. प्रत्येक आवाजाचे सक्षमीकरण, अभियव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि कायद्याप्रमाणे गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यासाठी बांधील असल्याचे नुकतेच ट्विटरने म्हटले होते.
