नवी दिल्ली - सीमेलगत असणाऱ्या देशांमधील व्यक्ती अथवा कंपन्यांना भारतात आता थेट गुंतवणूक करता येणार नाही. देशात गुंतवणुकीसाठी सीमेलगतच्या देशातील लोकांना व कंपन्यांना केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार असल्याचे डीपीपीआयटीने म्हटले आहे.
कोरोनाच्या संकटात असताना चीनने देशातील कंपन्यांची मालकी घेण्यावर अटकाव करण्यासाठी डीपीपीआयटीने निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. सध्या, केवळ बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील कंपन्यांनाच देशात गुंतवणुकीसाठी परवानगी घ्यावी लागत होती. मात्र, डीपीपीआयटीच्या (अंतर्गत व्यापार आणि उद्योग प्रोत्साहन विभाग) नव्या निर्णयानुसार चीनलाही देशात गुंतवणुकीसाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
हेही वाचा-'कामगारांचे प्रश्न सोडविण्याकरता नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करा'
कोरोनाच्या संकटात संधी म्हणून भारतीय कंपन्या चीनने ताब्यात घेण्यात येवू नये, यासाठी थेट विदेशी गुंतवणुकीचा आढावा घेण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे. थेट विदेशी गुंतवणुकीत संरक्षण, अंतराळ आणि आण्विक उर्जा आणि काही क्षेत्रांना वगळण्यात आले आहे.
हेही वाचा-पीएफसी कंपनीची राजस्थानमधील दोन जिल्ह्यांना १ कोटींची मदत
पीपल्स बँक ऑफ चायनाने एचडीएफसीचे १.७५ कोटी रुपयांचे शेअर खरेदी केले आहेत. राष्ट्रीय संकटाच्या काळात भारतीय कॉर्पोरेटमधील कंपन्यांवर विदेशातील कंपन्यांनी नियंत्रण आणण्यावर मर्यादा घालावी, अशी मागणी राहुल गांधींनी केली होती. हा निर्णय घेण्यात आल्याबद्दल राहुल गांधी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानले आहेत.
