हैदराबाद - भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ४० बेसिस पाँईटने रेपो दरात कपात केली आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या संकटात अनेक कुटुंबांना आणि अनेक लोकांना दिलासा मिळणार आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे वाढलेली टाळेबंदी, नोकऱ्यांमधील कपात आणि पगार कपातीने अनेकजण संकटात सापडले आहेत.
सर्वच अन्नपदार्थांच्या किंमती वाढत असल्याने अनेकांना कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालविणे कठीण होत आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) दिलेल्या आकडेवारीचा आधार घेत आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी महागाईबाबत भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, की अपूरी आकडेवारी मिळालेली आहे. अन्नाची महागाई ही जानेवारी २०२०मध्ये सर्वोच्च शिखरावर होती. त्यानंतर मार्चमध्ये ही महागाई कायम राहिली. हे प्रमाण वाढून एप्रिलमध्ये ८.६ टक्के झाले आहे.
अनेक लोक व व्यावसायिक घरातच राहत आहेत. त्यामुळे आणि उन्हाळ्यात चालू असलेल्या पंखे, एसीसारख्या उपकरणांमुळे वीजेचे मासिक बिल वाढत आहे. याशिवाय इंटरनेट व वैद्यकीय बिल यांचा खर्च वाढत असल्याने लोकांचे बजेट कोसळत आहे. आरबीआयने कर्जदारांना आणखी तीन महिन्यांनी कर्ज भरण्याची मुभा दिली आहे. या निर्णयाचे पर्सनल फायनान्स तज्ज्ञांनी स्वागत केले आहे. आरबीआयने रेपो दर ४० बेसिस पाँईटने कमी करून ४ टक्के केल्याचेही तज्ज्ञांनी स्वागत केले.
हेही वाचा-चालू वर्षात देशाच्या जीडीपीचा विकासदर उणे राहील- आरबीआय गव्हर्नर
वाहन कर्ज, गृहकर्ज, सोन कर्ज यांचे कर्जाचे व्याजदर कमी होणार आहेत. जर एखादा व्यक्ती गृहकर्ज ८.५ टक्क्यांच्या व्याजाने हप्ता भरत असेल तर त्याला ८.१ टक्केच व्याजदर द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे लोकांच्या खिशात अधिक पैसे राहू शकणार असल्याचे पर्सनल फायनान्स तज्ज्ञ साई कृष्णा यांनी सांगितले.
हेही वाचा-जाणून घ्या, आरबीआयचे गव्हर्नर दास यांच्या पत्रकार परिषदेमधील ठळक मुद्दे
अॅनारॉक प्रॉपर्टी कन्सल्टंटचे चेअरमन अनुज पूरी म्हणाले, की कर्जाचे व्याजदर कमी झाल्याने ग्राहकांमध्ये गृहखरेदीची भावना वाढीला लागेल. सध्याचा गृहकर्जाचा व्याजदर ७.१५ टक्के ते ७.८ टक्के हा आजपर्यंतचा सर्वात कमी आहे. सरकारने तीन महिन्यांची कर्ज भरण्याला मुदतवाढ दिली असले तरी त्यासाठी काळजीने निर्णय घेण्याचा सल्ला साई कृष्णा यांनी दिला. जेव्हा हातात काहीच पैसे नाहीत, तेव्हाच त्याचा लाभ घ्यावा. नोकरी कपात आणि कर्मचारी कपात सध्या सुरू आहे. त्यामुळे शक्य असेल तर कर्जाचा हप्ता भरावा, असा सल्ला साई कृष्णा यांनी दिला. कारण भविष्यात आर्थिक आणि आरोग्याबाबत पूर्ण अनिश्चितता आहे.
कोणतेही पुन्हा देण्यात येणारे कर्ज हे खूप मोठा आर्थिक दबाव वाढविणारे असते. कर्जाच्या मुदत वाढविल्याने आर्थिक दबाव कमी होणार नाही. कर्ज भरण्याला मुदत दिली आहे, कर्जमाफी नाही, हे लक्षात ठेवावे, असेही साई कृष्णा यांनी सांगितले.