नवी दिल्ली - काही कंपन्या कर्मचाऱ्यांना पैसे देण्याची क्षमता नसल्याचा दावा करतात. त्यांनी ताळेबंद आणि खात्याची न्यायालयात माहिती द्यावी, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने 29 मार्चला जाहीर केलेल्या आदेशाबाबत अनेक प्रश्न असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने 15 मे रोजी म्हटले होते. जर लघुउद्योगांना टाळेबंदीचा फटका बसला तर कामगारांचे वेतन कसे देऊ शकणार, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारला होता. त्यावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून उत्तर दिले आहे.
खासगी कंपन्यांनी टाळेबंदीच्या काळात कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन द्यावे, असे केंद्र सरकारने 29 मार्चला आदेश दिले होते. या आदेशाचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात समर्थन केले आहे.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, आर्थिक संकटात दिलासा देण्यासाठी कर्मचारी, कामगार कंत्राटी तत्वावर काम करणारे यांच्यासाठी तात्पुरत्या सुधारणा जाहीर केल्या होत्या. या सुधारणांचे आदेश 18 मे पासून रद्द करण्यात आले आहे.
समाजातील दुर्बल घटकांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी सुधारणा केल्या होत्या, असेही केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
केंद्र सरकार हे नियमितपणे परिस्थितीचा आढावा घेत असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
