नवी दिल्ली - ईडीने अखेर कर्जबुडव्या उद्योगपतींना दणका दिला आहे. सक्त अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहूल चोक्सी या कर्जबुडव्या उद्योगपतींची सुमारे ९,३७१.१७ कोटी रुपयांची मालमत्ता सार्वजनिक बँका आणि केंद्र सरकारला हस्तांतरित केली आहे. ईडीने या कर्जबुडव्या उद्योगपतींची सुमारे १८,१७०.०२ कोटी रुपयांहून अधिक संपत्ती जप्त केली आहे. हे प्रमाण बँकांना झालेल्या एकूण तोट्यांच्या ८०.४५ टक्क्यांएवढे आहे.
कर्जथकित असलेल्या बँकांचे प्रतिनिधीत्व स्टेट बँक करत आहे. स्टेट बँकेतर्फे कर्ज वसुली प्राधिकरणाने युनायटेड ब्रूवरीजचे सुमारे ५,२८४.५० कोटी रुपयांचे शेअर विक्री केले आहेत. आखणी २५ जूनला ८०० कोटी रुपयांच्या शेअरची विक्री केली जाणार आहे. ईडीने केलेल्या सहकार्यामुळे खासगी व सरकारी बँकांना शेअर विक्रीमधून १,३५७ कोटी रुपयांची कर्ज वसूली झाली आहे.
हेही वाचा-रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी आठवड्यात दुसऱ्यांदा शरद पवारांची घेतली भेट
पीएमएलए न्यायालयाने मल्ल्याची मालमत्ता विकण्याची यापूर्वीच दिली आहे परवानगी-
एसबीआयसह इतर बँका कर्जवसुलीसाठी फरार उद्योगपती विजय मल्ल्या याची स्थावर मालमत्ता आणि रोखे विकू शकतात, अशी विशेष न्यायालयाने ३ जून २०२१ ला परवानगी दिली आहे. मल्ल्याची ईडीने जप्त केलेली मालमत्ता द्यावी, अशी एसबीआयसह ११ बँकांनी विशेष पीएमएलए न्यायालयाला विनंती केली होती. त्यावर विशेष न्यायालयाने या बँकांना दिलासा दिला होती. मुंबईमधील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने विजय मल्ल्याची ५,६४६.५४ कोटी रुपयांची मालमत्ता विकण्याची बँकांना परवानगी दिली होती. अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार एसएआरएफएईएसआय कायदा २००२ नुसार बंँकांकडून कर्जवसुलीची प्रक्रिया होणार आहे. त्यामध्ये मालमत्तेचा लिलाव व विक्री ही मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे होणार आहे.
हेही वाचा-अदर पूनावाला पुण्यात परतले, मोठ्या नेत्यांकडून धमक्या मिळत असल्याने सोडला होता देश
पीएमएलए न्यायालयाने नीरव मोदीची मालमत्ता जप्त करण्याचे मार्चमध्ये दिले आदेश-
नीरव मोदीची संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश मुंबईमधील विशेष न्यायालयाने १३ मार्चला दिले आहेत. विशेष न्यायालयाने नीरव मोदी आणि त्याची बहिण पुर्वी मेहता यांना नोटीस बजावली आहे. मोदी आणि त्याची बहिण यांना मालमत्ता का जप्त करण्यात येऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीसही विशेष न्यायालयाने बजाविली आहे. मोदीच्या कंपन्यांचा मनी लाँड्रिग प्रकरणात समावेश असल्याने सक्त अंमलबजावणी संचालनालयाने २०१८ मध्ये नोटीस बजाविली होती. साडेतीन वर्षानंतर नीरव मोदी, त्याचे कुटुंबिय सदस्य, मामा मेहुल चोक्सी आणि इतरांची मालमत्ता जप्त होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा-ईडीने छापा टाकलेल्या अविनाश भोसलेंनी मुंबईत घेतला १०३ कोटी रुपयांचा आलिशान फ्लॅट
पीएनबीची १४ हजार कोटींची फसवणूक
मोदी-चोक्सी या दोघांनी पंजाब नॅशनल बँकेची १४ हजार कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे. पंजाब नॅशनल बँकेने मोदी आणि चोक्सी यांच्याविरोधात जानेवारी २०१८ मध्ये फसवणुकीची तक्रार केली होती. मात्र, त्यानंतर नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी आणि इतर आरोपी हे विदेश पळून जाण्यात यशस्वी ठरले. त्यांच्याविरोधात सीबीआय आणि ईडीकडून स्वतंत्र चौकशी केली आहे.
दोन्ही उद्योपती आर्थिक फरार म्हणून घोषित
भारताने प्रत्यार्पणाच्या केलेल्या मागणीविरोधात विजय मल्ल्याला अपील करण्यास इंग्लंडच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. त्यामुळे विजय मल्ल्लाचे प्रत्यार्पण अटळ आहे. नीरव मोदीचेही भारताला लवकरच प्रत्यार्पण होणार आहे. नीरव मोदी हा गेल्या दोन वर्षांपासून लंडनमधील तुरुंगात आहेत. नीरव मोदी आणि विजय मल्ल्या या दोघांना मुंबईमधील पीएमएलए न्यायालयाने आर्थिक फरार म्हणून घोषित केले आहे.
