नवी दिल्ली - औद्योगिक प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापाराकडून (डीपीआयआयटी) लवकरच किरकोळ क्षेत्राच्या राष्ट्रीय धोरणाचा आराखडा जाहीर करण्यात येणार आहे. यामधून देशातील ६ कोटी ५० लाख छोट्या व्यापाऱ्यांचा विकास करण्याचा हेतू असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. हा आराखडा जनतेला प्रतिक्रियेसाठी खुला करण्यात येणार आहे.
नव्या धोरणाने किरकोळ व्यापार आणि या क्षेत्रातील उद्योगानुकलतेला चालना मिळणार आहे.
काय आहे राष्ट्रीय किरकोळ क्षेत्र धोरणाचा आराखडा -
या धोरणात उद्योगानुकलता, परवाने, निधीची उपलब्धता, थेट विक्री आणि हायपर मार्केट संबंधामधील मुद्द्यांचा समावेश आहे. किरकोळ क्षेत्राचा वृद्धीदर वाढविण्यासाठी कोणते मार्ग असू शकतात, या बाबीवरही धोरणात लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. डिजीटल पेमेंट, पायाभूत क्षेत्रातील कमतरता भरून काढणे ही मुद्दे धोरणात विचारासाठी घेण्यात आली आहेत.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने '१०० दिवसीय कृती कार्यक्रम' आखला आहे. त्याचा भाग म्हणून किरकोळ क्षेत्राचे राष्ट्रीय धोरण तयार करण्यात आल्याचे वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे.
देशाचा अंतर्गत व्यापार हा विषय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडून डीपीपीआयआयटी विभागाकडे फेब्रुवारीमध्ये सोपविण्यात आला आहे. कारण डीपीपीआयटीकडेच ई-कॉमर्ससाठी मार्गदर्शक नियमावली करण्याचे काम सुरू आहे. ई-कॉमर्स नियमावलीत देशातील किरकोळ क्षेत्राचा विचार करण्यात आला आहे.
किरकोळ क्षेत्राच्या राष्ट्रीय धोरणाबाबत राज्य सरकारांची प्रतिक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. राज्य सरकारच्या अखत्यारीत दुकाने आणि आस्थापन कायद्याच्या अंमलबजावणीचा विषय आहे.
किरकोळ क्षेत्राबाबत धोरण तयार करण्याची व्यापाऱ्यांनी केली होती मागणी-
ई-कॉमर्स कंपन्या अनुचित व्यापार प्रथांमधून बाजारपेठेवर वर्चस्व निर्माण करत असल्याचा देशातील व्यापारी संघटनांनी आरोप केला होता. हे प्रकार टाळण्यासाठी ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी नियम व किरकोळ क्षेत्रासाठी धोरण तयार करण्याची मागणी व्यापारी संघटनांनी केली होती. अन्यथा असंघटित क्षेत्रातील लोकांच्या रोजगारावर परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती.
