नवी दिल्ली – चीनबरोबर तणावाची स्थिती असताना केंद्र सरकारने शस्त्रास्त्रे खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर केला आहे. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या (डीएसी) बैठक झाली. या बैठकीत शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीसाठी सुमारे 38 हजार 900 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत.
संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने देशातील स्वदेशी संरचनेची शस्त्रास्त्रे आणि विकासावरही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. भारतीय उद्योगांमधून 31 हजार 130 कोटींच्या खरेदीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. देशामधील संरक्षण क्षेत्रामधून व डीआरडीओकडून शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी एमएसएमई उद्योगातूनही खरेदी करण्यात येणार आहे. यामध्ये पिनाका अम्युनिशन्स, बीएमपी शस्त्रांचे अद्यावतीकरण आणि सैन्यदलाचे रेडिओचे सॉफ्टवेअर, लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्राची यंत्रणा, नौदलासाठी आणि हवाई दलासाठी अस्र क्षेपणास्र यांचा समावेश आहे. यासाठी अंदाजित 20 हजार 400 कोटी रुपये अंदाजित खर्च आहे.
नवीन क्षेपणास्त्र यंत्रणा खरेदी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तिन्ही दलाच्या सामर्थ्यात मोठी वाढ होणार आहे. अतिरिक्त पिनाक क्षेपणास्त्र यंत्रणा घेण्यात येणार आहे. यामधून 1 हजार किमीपर्यंत लक्ष्याचा भेद करता येणे शक्य आहे. अस्त्र क्षेपणास्त्रामधून नौदल आणि हवाईदलाचे सामर्थ्य आणखी वाढणार आहे. हवाई दलासाठी 21 लढाऊ मिग-29 ची खरेदी आणि सध्या असलेल्या मिग-29 या 59 लढाऊ विमानांचे अद्यावतीकरण करण्यात येणार आहे.
रशियाकडून लढाऊ विमाने एमआयजी-29 ची खरेदी आणि अद्यावतीकरणासाठी 7 हजार 418 कोटी रुपये खर्च होणार आहे, तर एचएएलकडून सुखोई 30 एमकेआयच्या खरेदीसाठी अंदाजित 10 हजार 730 कोटी रुपये खर्च आहे.
दरम्यान, सरकारने शस्त्रास्त्रे खरेदीचा निर्णय आपत्कालीन अधिकाराचा वापर करून घेतला आहे.
