नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन ही पेन्शन देणारी योजना सुरू केली. या योजनेसाठी नोंदणीची सुविधा सेतू केंद्रावर देण्यात आली आहे.
सीएससी ई गव्हर्न्स सर्व्हिसेस इंडिया ही केंद्र सरकारने पंतप्रधान श्रमयोजी मानधन योजनेसाठी सुरू केली आहे. सेतु सुविधा केंद्रांचे देशभरात नेटवर्क असून देशभरात ३.१३ लाख सुविधा केंद्रे आहेत. यामधीळ २.१३ लाख सुविधा केंद्रे ग्रामपंचायतीमध्ये आहेत.
पीएम एसवायएम ही योजना केंद्रीय कामगार मंत्रालयाकडून राबविण्यात येत आहे. ही योजना केंद्रीय अंतरिम अर्थसंकल्पादरम्यान हंगामी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केली. केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने आगामी पाच वर्षापर्यंत १० कोटी कामगारांना योजनेचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड, बचत खाते अथवा जनधन खात्याचे पासबुक आवश्यक आहे. त्यानंतर त्यांना योजनेसाठी नोंदणी करावी लागणार आहे. सुत्राच्या माहितीनुसार नोंदणी करणाऱ्या कामगारांना विशिष्ट क्रमांक दिला जाणार आहे.
योजनेचा कसा घ्यायचा लाभ -
१५ हजार रुपयाहून कमी पगार असलेले व्यक्ती या योजनेत सहभाग घेऊ शकतात. त्यासाठी मासिक ५५ अथवा १०० रुपये त्यांना भरावे लागणार आहेत. हे पैसे लाभार्थ्यांना वयाच्या ६० व्या वर्षापर्यंत भरावे लागणार आहेत. जेवढे पैसे महिन्याला कामगार भरतील तेवढेच पैसे सरकारही भरणार आहेत. वयाच्या १८ व्या वर्षापासून योजनेत सहभागी झाल्यास ५५ रुपये तर वयाच्या २९ व्या वर्षापासून सहभागी झाल्यास १०० रुपये भरावे लागणार आहेत. वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर कामगारांना पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
काय आहे योजना -
असघंटित क्षेत्रातील कष्टकरी आणि कामगारांसाठी पंतप्रधान श्रम-योगी मंथन योजना आहे. याशिवाय आयुष्मान भारत आणि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति विमा योजना आणि पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना अस्तित्वात आहेत. नव्या योजनेत महिना १५ किंवा त्याहून कमी पगार असलेल्यांना मासिक ३ हजार रुपये पेन्शन दिली जाणार आहे. एका वर्षात ३६ हजार रुपये कामगाराला सरकारकडून दिले जाणार आहेत. यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात ५०० कोटींची तरतूद केली आहे.
