नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने देशाच्या सुरक्षेला धोका असलेल्या ४३ मोबाईल अ‌ॅपवर बंदी लागू केली आहे. यामध्ये बहुतांश अली एक्सप्रेस, मँगो टिव्ही असे चिनी अ‌ॅप आहेत. माहिती तंत्रज्ञान कायदा ६९ए कायद्यान्वये सरकारने अ‌ॅपवर बंदी लागू केली आहे.
माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयाने ४३ अ‌ॅपवर बंदी लागू झाल्याचे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे वापरकर्त्यांना हे अ‌ॅप वापरता येणार नाहीत. केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटरने अ‌ॅपचा देशाच्या सुरक्षेला धोका असल्याचा अहवाल दिला होता. यावरून केंद्रीय मंत्रालयाने अ‌ॅपवर बंदी लागू केली आहे.
हेही वाचा-अ‌ॅप बंदीमुळे भारतातील रोजगार - ग्राहकांच्या रोजीरोटीवर परिणाम होईल - चिनी दुतावास
हे अ‌ॅप देशाचा सार्वभौमपणा आणि ऐक्य व सुरक्षेला बाधा पोहोचविण्यासाठी कार्यरत असल्याचे आढळून आल्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, यापूर्वी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने २९ जूनला टिकटॉकसह ५९ चिनी अ‌ॅपवर बंदी लागू केली होती. त्यानंतर २ सप्टेंबरला आणखी ११८ अ‌ॅपवर बंदी लागू करण्यात आली होती. केंद्र सरकार सर्व आघाड्यांवर लोकांचे हितसंरक्षण, सार्वभौम आणि देशाचे ऐक्य अबाधित राखण्यासाठी वचनबद्ध आहे. त्यासाठी शक्य तेवढी पावले उचलण्यात येणार असल्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा-अ‌ॅप बंदी निर्णयाचा भारताने पुन्हा विचार करावा - चीन
पूर्व लडाखमध्ये तणावाची स्थिती असताना केंद्र सरकारने चिनी अ‌ॅपवर बंदी लागू केली आहे.
हे आहे अ‌ॅपवर बंदी लागू करण्याचे कारण-
जर अ‌ॅपला परवानगी दिली तर तुमचा फोन क्रमांक, सेल नेटवर्क, कॉलिंग आदी माहिती त्यांना मिळू शकते. जर मॉलसियस अ‌ॅपला परवानगी मिळाली तर ते तुमच्या फोनच्या वापराकडे हेरासारखे काम करू शकते. एवढेच नव्हे तर वापरकर्त्याच्या परवानगीशिवाय कॉलही करू शकते. देशात आणि जगभरात अनेक ठिकाणी चिनी अ‌ॅप आणि मोबाईल डिव्हाईसचा वापर करण्यात येत नाही. बहुतांश चिनी फोनमध्ये आधीच इन्सॉटल केलेले अ‌ॅप असतात. ते काढून टाकता येत नाहीत. फक्त त्यांना फोनसाठी लागणाऱ्या परवानगी रद्द करता येतात.
