नवीन दिल्ली - शहरात राहणाऱ्या नागरिकांचे घराचे स्वप्न साकार होण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत शहरात १.६८ लाख घरे बांधण्याला मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीनंतर पंतप्रधान आवास योजनेतील (शहरी) घरांची संख्या १.१ कोटी होणार आहे.
सेंट्रल सँक्शनिंग आणि मॉनिरटिंगच्या (सीएसएमसी) बैठकीला १४ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार सीएसएमसीने परवडणाऱ्या दरातील घरे आणि झोपडपट्टी पुनर्विकासाची कामे पीएमएवाय (अर्बन) अंतर्गत करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. विविध राज्यांनी त्यांचे प्रस्ताव पुन्हा दाखल केले आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेत (शहरी) ४१ लाख घरांची कामे पूर्ण झालेली आहेत. तर ७० लाख घरांची कामे सुरू आहेत. सीएसएमसीच्या बैठकीत १,६८,६०६ नवीन घरांच्या बांधकामाला मंजुरी दिलेली आहे.
हेही वाचा-खळबळजनक! हरिद्वारमध्ये साधूची दगडाने ठेचून हत्या
२०२१ पर्यंत सर्वांना घरे देणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट-
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जून २०१५ मध्ये ही योजना लाँच केली होती. २०२१ पर्यंत सर्वांना घरे देणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. केंद्र सरकारने २०१५ ते २०२२ या सात वर्षा १.१२ कोटी घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
हेही वाचा-अरुणाचल प्रदेशात वसवलेलं गाव ही चीनची 'सलामी स्लाइसिंग' रणनिती
