नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्रिमंडळाने परवान्याशिवाय सार्वजनिक वायफाय अ‌ॅक्सेस नेटवर्क (पीएम-वाणी) सुरू करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. देशामध्ये सार्वजनिक वायफाय नेटवर्क वाढण्याला प्रोत्साहन मिळविणे हा त्यामागे उद्देश आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कोचीतील सागरी किनारा ते लक्षद्वीप बेटावर ऑप्टिकल फायबर केबलची जोडणी करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे.
- अरुणाचल प्रदेश आणि आसाममधील दोन जिल्ह्यात युएसओएफ योजनेतून मोबाईलचे नेटवर्क देण्यालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
- ही योजना ईशान्येकडील राज्यांमध्ये दूरसंचारचा व्यापक विकास करण्यासाठी राबविण्यात येते.
- या योजनेतून मोबाईल नेटवर्क नसलेल्या २,३७४ गावांमध्ये संपर्कयंत्रणा होईल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे.
शेतकरी आंदोलनामुळे राष्ट्रपतींच्या भेटीला विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधी मंडळ
शेतकरी आंदोलनाच्या पाश्वभूमीवर विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधी मंडळ आज (बुधवार) सायंकाळी ५ वाजता राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना भेटणार आहेत. या मंडळात राहुल गांधी, शरद पवार आणि इतर नेत्यांचा समावेश आहे. कोरोना नियमावलीमुळे फक्त ५ व्यक्तींना भेटण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, असे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे नेते सिताराम येचुरी यांनी सांगितले.
