नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्रीमंडळाने बुधवारी पीएम-वाणी (सार्वजनिक वाय-फाय अ‌ॅक्सेस नेटवर्क इंटरफेस) अंतर्गत परवाना शुल्काशिवाय सार्वजनिक वापरासाठी वायफाय नेटवर्क स्थापित करण्यास मान्यता दिली.
देशातील सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्कच्या विस्तारास चालना देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
अन्य निर्णयांमध्ये मंत्रीमंडळाने मुख्य भूमी (कोची) आणि लक्षद्वीप बेटांदरम्यान पाणबुडी ऑप्टिकल फायबर केबल जोडण्याच्या तरतुदीलाही मान्यता दिली.
हेही वाचा - हेरिजकडून फ्युचर रिटेलमधील ३ टक्के हिश्श्याची विक्री; मिळाले १३२ कोटी रुपये
याव्यतिरिक्त, मंत्रीमंडळाने अरुणाचल प्रदेश आणि आसाम या दोन जिल्ह्यांमध्ये ईशान्येकडील व्यापक दूरसंचार विकास योजनेंतर्गत मोबाइल कव्हरेज प्रदान करण्याच्या यूएसओएफ योजनेस मान्यता देखील दिली.
या प्रकल्पाद्वारे आतापर्यंत कव्हरेज न मिळालेल्या 2 हजार 374 गावांना मोबाइल कव्हरेज देण्यात येणार आहे.
हेही वाचा - पतमानांकनात सुधारणेचा येस बँकेला फायदा; शेअरच्या किमतीत १० टक्क्यांनी वाढ
