नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने कामगार कायद्यात महत्त्वाचे बदल करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. वेतन विधेयक हे पुढील आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर विधेयक संसदेत सादर करण्यात येणार आहे.
मुदत संपलेली १६ वी लोकसभा विसर्जित झाल्यानंतर वेतन विधेयक बारगळले होते. हे विधेयक लोकसभेत विधेयक सादर करण्यापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी मिळावी, अशी कामगार मंत्रालयाची अपेक्षा आहे. हे विधेयक लोकसभेत पहिल्यांदा १० ऑगस्ट २०१७ ला सादर केले होते. त्यानंतर हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीसमोर १ ऑगस्ट २०१७ ला पाठविण्यात आले होते. या समितीने १८ डिसेंबर २०१८ ला अहवाल सादर केला आहे.
यामुळे सादर करण्यात येणार आहे विधेयक-
गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी आणि उद्योगानुकलतेसाठी कामगार मंत्रालय हे विधेयक सादर करणार आहे. या विधेयकात सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा आणि कल्याण आणि औद्योगिक संबंधाचा समावेश आहे.
विधेयकाने काय होणार बदल-
हे विधेयक अस्तित्वात आल्यानंतर पूर्वीचे चार वेगवेगळे वेतन विधेयक रद्द होणार आहेत. या विधेयकानुसार केंद्र सरकारला रेल्वेसारख्या काही क्षेत्रासाठी किमान वेतन निश्चित करता येणार आहे. तसेच राज्यांना इतर क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन निश्चित करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. यामध्ये राष्ट्रीय किमान वेतन निश्चित करण्याचा समावेश आहे. केंद्र सरकारला विविध राज्यांसाठी वेगवेगळे किमान वेतन निश्चित करता येणार आहे. या विधेयकात दर पाच वर्षांनी किमान वेतनाचा आढावा घेण्याची तरतुद आहे.
चालू महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आंतर मंत्रिस्तरीय बैठक पार पडली होती. या बैठकीत केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी वेतन विधेयक चालू अधिवेशनात पाठविण्यात येणार असल्याचे म्हटले होते. या बैठकीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री, वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल हेदेखील उपस्थित होते.
