नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२० मध्ये सरकारी बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूद होईल, अशी शक्यता आहे. ही तरतूद विलिनीकरण करण्यात येणाऱ्या बँकांसाठी वापरता येणार आहे.
विलिनीकरण करण्यात येणाऱ्या सरकारी बँकांना मदतीची गरज आहे. किमान तीन तिमाहीदरम्यान या सरकारी बँकांना भांडवलाची गरज भासणार आहे. त्यामुळे ज्या बँकांमध्ये विलिनीकरण करण्यात येणार आहे, त्या बँकांच्या ताळेबंदाव ताण येणार नाही, असे सूत्राने सांगितले.
हेही वाचा-आरबीआयच्या पतधोरण समितीला मर्यादा - शक्तिकांत दास
विलिनीकरण करण्यात येणाऱ्या बँकांना अर्थसंकल्पात भांडवलाची तरतूद केल्याने त्यांचे अनुत्पादक मालमत्तेचे (एनपीए) प्रमाण कमी होवू शकणार आहे. त्यातून ज्या बँकेत विलिनीकरण होणार आहे, त्या बँकांच्या भांडवलाची स्थिती विस्कळित होणार नाही. यापूर्वी २०१९ च्या अर्थसंकल्पात सरकारी बँकांसाठी ७० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
हेही वाचा-रस्ते प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करा, नितीन गडकरींची विकसकांसह अधिकाऱ्यांना सूचना
सध्या, इंडियन ओव्हरसीज बँक, द सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, युको बँक आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया या बँकांवर तत्काळ सुधारणा कारवाई आकृतीबंध (पीसीए) लागू करण्यात आला आहे. कारण या बँकांकडे अपुरे भांडवल आहे. या बँकांचेही पुनर्भांडवलीकरण होवू शकते, असे सूत्राने सांगितले. सर्व बँकांचे विलिनीकरणानंतर १ एप्रिल २०२० पासून काम सुरू होणार आहे.
