नवी दिल्ली - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेला भारतीय मजदूर संघ हा सरकारी कंपन्यांतील निर्गुंतवणुकीविरोधात देशभरात मोहिम राबविणार आहे. नुकतेच नीती आयोगाने निर्गुंतवणूक करण्याच्या यादीत ९२ सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचा समावेश केला. या पार्श्वभूमीवर भारतीय मजदूर संघाने हा निर्णय घेतला आहे.
भारतीय मजदूर संघाच्या (बीएमएस) सार्वजनिक क्षेत्र समन्वय समितीची नवी दिल्लीत बैठक पार पडली. या बैठकीत देशभरात 'सार्वजनिक क्षेत्र वाचवा' ही मोहीम १ सप्टेंबर ते ७ सप्टेंबरदरम्यान आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मोहिमेत देशभरात धरणे व निदर्शने करण्यात येणार आहेत.
सरकारी कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांची १५ नोव्हेंबरला दिल्लीत परिषद होणार आहे. ही परिषद सार्वजनिक कंपन्यांकडून देशाची उभारणी करण्यासाठी धोरण तयार करणारी कागदपत्रे तयार करणार आहे. तसेच सरकारी कंपन्यांमधील कामगारांच्या मागण्या तसेच भविष्यातील कार्यक्रम आखणीसाठी निदर्शने करणार आहेत.
उद्योगनिहाय परिषद, विविध उद्योगांच्या संघटनांच्या बैठका, व्यवस्थापन आणि तज्ज्ञांच्या चर्चा जुलै ते ऑगस्टदरम्यान होणार आहे. तसेच केंद्र सरकार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर संघटना बैठकीमध्ये चर्चा करणार आहे. पुढील कार्यवाहीसाठी खासदार आणि महत्त्वाच्या व्यक्तींशी संघटनेकडून संपर्क साधण्यात येणार आहे.
समन्वय समितीच्या बैठकीला कोळसा, बँकिंग, विमा व स्टील क्षेत्राचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. तसेच बीएसएनएल, एमटीएनएल, आयओसी, ओएनजीसी, एफसीआय, एनटीपीसी, एनएचपीसी आणि इतर सरकारी कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
