नवी दिल्ली - एसबीआयसह इतर बँका कर्जवसुलीसाठी फरार उद्योगपती विजय मल्ल्या याची स्थावर मालमत्ता आणि रोखे विकू शकतात, अशी विशेष न्यायालयाने आज परवानगी दिली आहे. मल्ल्याची ईडीने जप्त केलेली मालमत्ता द्यावी, अशी एसबीआयसह ११ बँकांनी विशेष पीएमएलए न्यायालयाला विनंती केली होती. त्यावर विशेष न्यायालयाने या बँकांना दिलासा दिला आहे.
मुंबईमधील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने विजय मल्ल्याची 5,646.54 कोटी रुपयांची मालमत्ता विकण्याची बँकांना परवानगी दिली आहे. अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार एसएआरएफएईएसआय कायदा 2002 नुसार बंँकांकडून कर्जवसुलीची प्रक्रिया होणार आहे. त्यामध्ये मालमत्तेचा लिलाव व विक्री ही मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे होणार आहे.
हेही वाचा-चीनची हुवाई अमेरिकेच्या गुगलला देणार टक्कर; स्वतंत्र ऑपरेटिंग सिस्टिम लाँच
अशी झाली बँकांची फसवणूक
एसबीआयचे 6,900 कोटी रुपये किंगफिशर एअरलाईन्सने बुडविले आहेत. तर पंजाबन नॅशनल बँकेचे 800 कोटी, आयडीबीआय बँकेचे 800 कोटी, बँक ऑफ इंडियाचे 650 कोटी रुपये, बँक ऑफ बडोदाचे 550 कोटी रुपये आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे 410 कोटी रुपये बुडविले आहेत. मल्ल्या हा 9,000 कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंगसह फसणुकीत गुंतल्याचा तपास संस्थांचा आरोप आहे.
हेही वाचा-खूशखबर! स्पाईसजेटकडून आरोग्य कर्मचाऱ्यांना विमान तिकिटात ३० टक्क्यांपर्यत सवलत
किंगफिशर एअरलाइन्सच्या माध्यमातून फसवणूक
माजी राज्यसभेचा सदस्य आणि कर्जामध्‍ये बुडालेल्‍या किंगफिशर एअरलाईन्‍सचा मालक विजय मल्ल्या बँकांचे हजारो कोटींचे कर्ज बुडवल्यामुळे आणि मनीलॉड्रींगचा गुन्हा दाखल झाल्याने 2016 मध्ये इंग्लडला पळून गेला आहे. वयाच्या 28 व्या वर्षी 1983 मध्ये यूबी स्पिरिट्सचे चेअरमन बनलेल्या विजय मल्ल्याने 2005 मध्ये किंगफिशर एअरलाइन्स सुरू केली. तथापि, सुरूवातीच्या सात वर्षानंतरच होणाऱ्या नुकसानीमुळे एअरलाइन्सचे कामकाज बंद करावे लागले. पण, तोपर्यंत त्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज झाले होते. माहितीनुसार एकूण 9,000 कोटी रुपयांचे त्याच्यावर कर्ज आहे.
मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताकडून सातत्याने प्रयत्न
किंगफिशर एअरलाइन्स’च्या नावे घेतलेली बँकांची सुमारे 9,000 हजार कोटी रुपयांची कर्ज बुडवून विजय मल्या इंग्लंडमध्ये पसार झाला आहे. मल्ल्या देशाबाहेर पळून गेल्याने भारत सरकारची मोठी नाचक्की झाली आहे. तेव्हापासून मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत.
