मुंबई - क्रिप्टोचलनावरील सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी उठविल्यानंतर भारतातही या 'डिजिटल मनी' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आर्थिक पद्धतीने व्यवहार केले जाऊ शकणार आहेत. जगात अमेरिका, इंग्लंड, जपान, सिंगापूर या देशात क्रिप्टोचलनाला अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे.
आभासी चलनाची अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने विश्वासार्हता लक्षात घेता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना बिटकॉईन व इतर आभासी चलनाचे व्यवहार न करण्याचे आदेश दिले होते. आरबीयआने परिपत्रक काढून आभासी चलनावरील व्यवहार करण्यावर बँकांना बंदी घातली होती. या विरोधात इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत आरबीआयच्या परिपत्रकाला आक्षेप घेतला होता.
सायबर तज्ज्ञ अंकुर पुराणिक म्हणाले, क्रिप्टोचलन हा डिजीटल चलनाचा प्रकार आहे. हे पैसे बँकेमधून काढता येत नाहीत. त्यामुळे हे पैसे दिसू शकत नाहीत. मात्र, त्याचे जगभरात व्यवहार करण्यात येतात.
संबंधित बातमी वाचा-क्रिप्टोचलनावरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द
भारतात आभासी चालनावर बंदी घालण्याचा कुठलाही कायदा नसल्याचा इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशनने दावा करत बंदी उठविण्याची याचिकेतून मागणी केली. यावर सर्वोच्य न्यायालयाने क्रिप्टोचलनावरील बंदी उठवली. असे असले तरी आभासी चलनाचे काही फायदे आणि तोटेही आहेत.
हेही वाचा-महा'अर्थ' : कर्जाचा डोंगर ५ लाख कोटींहून अधिक; विकासदर ५.७ टक्के गाठण्याची अपेक्षा
हे आहेत क्रिप्टोचलनाचे तोटे-
- देशात रुपयांच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार हे आरबीआयकडून नियंत्रित केले जातात. मात्र, आभासी चलनाचे नियंत्रण हे शक्य नसल्याने याबाबत मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
- आभासी चलनाचा वापर अमली पदार्थांचे व्यवहार, विविध तस्करी व दहशतवादी कारवाया कारण्यासाठी लागणारा आर्थिक पुरवठा करण्यासाठी केला जावू शकतो. अशा अनधिकृत व्यवहारांमधून बेकायदेशीर कामे केली जाऊ शकतात. त्यावर पोलिसांसह इतर अंमलबजावणी संस्थेला नियंत्रण ठेवणे मोठे आव्हान आहे.
- बँकेच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार हे नियंत्रित असतात. त्यामधून सरकार कर वसूल करते. मात्र, क्रिप्टोचलनाच्या व्यवहारात कुठलीही मर्यादा नसल्याने मोठ्या प्रमाणात करचुकवेगिरी केली जाऊ शकते. यामुळे देशाच्या आर्थिक घडीला फटका बसू शकतो.
- आभासी चलनाच्या माध्यमातून रोख रक्कम स्वतःजवळ बाळगता येऊ शकत नाही. केवळ ऑनलाईन डिजिटल माध्यमांवर हा व्यवहार करता येतो. या व्यवहाराला सरकारकडून मान्यता नसल्याने यातून होणाऱ्या आर्थिक नुकसानाची जबाबदारी आरबीआय घेत नाही.
