कोलकाता - केंद्र सरकारने २०२४-२५ पर्यंत अर्थव्यवस्था ५ लाख कोटी डॉलरची करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण होणे शक्य असल्याचे मत माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी शनिवारी व्यक्त केले. ते असोसिएशन ऑफ कॉर्पोरेट अॅडव्हायजर अँड एक्स्क्युझिटिव्हच्या (एसीएई) कार्यक्रमात बोलत होते.
गेल्या वर्षभरापासून अर्थव्यवस्था मंदावल्याची काही लक्षणे दिसत आहेत. अशा स्थितीमध्ये जीएसटीमध्ये आणखी स्पष्टता असण्याची गरज प्रणव मुखर्जींनी व्यक्त केली. जर वित्तीय व्यवस्था चांगल्या आणि दूरदर्शीपणाने हाताळली तर ५ लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था होणे शक्य आहे. हे गुंतवणुकीशिवाय शक्य नाही. जीडीपीच्या वृद्धीदराचे उद्दिष्ट निश्चित करताना महागाईचा विचार करू नये, असे त्यांनी मत व्यक्त केले. सध्याचा विनिमिय दर हा कायम ठेवला पाहिजे.
भरपूर कराच्या जागी जीएसटी अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी करताना आणखी स्पष्टता हवी, असे ते म्हणाले.
कॉर्पोरेटमधील अनेक घोटाळे उघडकीस आले आहेत. याबाबत बोलताना त्यांनी कॉर्पोरेटमधील घोटाळ्यांची वाढती संख्या ही आश्चर्यचकित करणारी असल्याचे म्हटले.
निर्मला सीतारामन यांनी ३२ सुधारणांची शुक्रवारी केली घोषणा-
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विदेशी गुंतवणूकदारांवरील अधिभार कर मागे घेणे आणि वाहन उद्योगाला दिलासा देणारे निर्णय आणि सरकारी बँकांना ७० हजार कोटींचे भांडवली सहाय्य असे निर्णय जाहीर केले. या सुधारणामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल अशी अपेक्षा करण्यात येत आहे.
बाजारपेठेत मागणी वाढावी, यासाठी बँकांनी व्याजदर कमी करावेत, अशा केंद्र सरकारने सूचना केल्या आहेत. या निर्णयामुळे मासिक हप्ता, वाहन कर्ज आणि इतर कर्जाचे व्याजदर कमी होणार आहेत.
