नवी दिल्ली – सामाईक स्पेक्ट्रमच्या वापरातील शुल्कबाबात सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे दाखल करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार विभागाला आदेश दिले आहेत. हे आदेश सर्वाच्च निर्यालयाने एजीआर शुल्कावरील सुनावणीत दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाचे मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांनी दूरसंचार विभागाच्या सचिवांना थकित शुल्काबाबत सविस्तर माहिती देण्याचे शुक्रवारी आदेश दिले आहेत. किती थकित शुल्क आहे, कधी परवाने दिले व परवान्यांचे हस्तांतरण याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने सविस्तर मागविली आहे.
व्हिडिओकॉन टेलिकॉमच्यावतीने सर्वाच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी बाजू मांडली. सरकारच्या सर्व थकित कर्जावर दिवाळखोरी व नादारी कायदा लागू होतो, असा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा दाखला दिला.
जर रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचा 23 टक्के स्पेक्ट्रम हा रिलायन्स जिओ वापरला तर रिलायन्स जिओने किती थकित एजीआरचे शुल्क द्यावे लागणार आहे? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार विभागाला विचारला. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी 24 ऑगस्टला होणार आहे.
केंद्रीय दूरसंचार विभागाचे एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया आदी दूरसंचार कंपन्यांकडे थकित एजीआर शुल्काबाबत सुनावणी सुरू आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने रिलायन्सकडील थकित एजीआर शुल्क रिलायन्स जिओकडून वसूल करण्याबाबत दूरसंचार विभागाकडून सविस्तर उत्तर मागविले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये थकित एजीआर शुल्क भरण्याचे दूरसंचार कंपन्यांना आदेश दिले होते.
