कोलकाता - सरकारने खेळण्यांवर २०० टक्के आयात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने देशातील १ लाखांहून अधिक किरकोळ विक्रेत्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे आयात शुल्काला विरोध करत खेळणी आयातदारांनी शनिवारी संप पुकारला आहे.
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात खेळण्यांवर सुमारे २०० टक्के आयात शुल्क पुढील आर्थिक वर्षापासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे देशातील स्थानिक उत्पादक आणि लघु उद्योगांना चालना मिळेल, अशी सरकारची भूमिका आहे.
खेळणी घाऊक विक्रेत्यांनी कोलकात्यात एक दिवस संप पुकारला आहे. आयात शुल्क वाढल्याने काही व्यवसाय बंद होऊन बेरोजगारी वाढेल, असा विक्रेत्यांनी दावा केला आहे. खेळणी उद्योगामध्ये २०० टक्के आयात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय हा धक्कादायक असल्याचे पश्चिम बंगाल एक्झिम असोसिएशनचे संयुक्त सचिव मोहीत बाँठिया यांनी म्हटले आहे. पूर्वीप्रमाणे २० टक्के आयात शुल्क लागू करावे, अशी मागणी असल्याचे बाँठिया यांनी सांगितले.
हेही वाचा - हैदराबाद-सिकंदराबादला जोडणाऱ्या मेट्रो रेल्वेची सेवा लाँच
संपामुळे कॅनिंग स्ट्रीटवरील घाऊक बाजारपेठेत शुकशुकाट होता. खेळणी आयातदार आणि किरकोळ विक्रेते केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची रविवारी भेट घेणार आहेत.
हेही वाचा - मध्यप्रदेश सरकारकडून अनिल अंबानींच्या कंपनीला दिलासा; 'हा' घेतला निर्णय
देशामध्ये साधारणत: दरवर्षी २,५०० कोटी रुपयांच्या खेळण्यांची आयात करण्यात येते. यामध्ये चीनचा ७५ टक्के वाटा आहे. तर एकट्या कोलकात्यात १३० कोटी रुपयांच्या खेळण्यांची आयात करण्यात येत असल्याचे बाँठिया यांनी सांगितले.
