नवी दिल्ली - टेलिकॉम ऑपरेटर्सना आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये कर सवलत हवी आहे. तसेच ब्रॉडब्रँड सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना फायबरचे जाळे विस्तारण्यासाठी सरकारकडून पायाभूत क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक व्हावी, अशी अपेक्षा आहे.
सेल्युलर ऑपरेटर असोसिएशन ऑफ इंडियाने (सीओएआय) दूरसंचार उपकरणांवर अधिक आयात शुल्क लावण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. या आयात शुल्कामुळे टेलिकॉम ऑपरेटरच्या खर्चात मोठी वाढ होते.
- किमान सीमा शुल्कातून (बेसिक कस्टम्स ड्यूटी) तसेच एकत्रित वस्तू आणि सेवा करातून (आयजीएसटी) दूरसंचार उपकरणांना वगळावे अशी अपेक्षा सीओएआयने केली.
- दूरसंचार उपकरणांची जहाजातून विना अडथळा आयात करण्यासाठी परवानगी द्यावी, असेही संघटनेने म्हटले आहे.
- चालू वर्षात ५ जी स्पेक्ट्रमसाठी प्रायोगिक चाचणी दूरसंचार विभागाकडून घेतली जाणार आहे. स्पेक्ट्रमसाठी देण्यात आलेल्या पैशावर जीएसटी, परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रमच्या वापरावरील शुल्क यांना वगळण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
- करांचे मोठे ओझे आणि नियमनाठी शुल्क यांचा टेलिकॉम ऑपरेटरांवर दबाव आहे. त्यांची नाजूक आर्थिक स्थिती विचारात घेवून विशेष फायदा मिळवून देण्याची गरज संघटनेने व्यक्त केली.
- सेवा करातूनही वगळण्याची सीओएआयने मागणी केली आहे.
- राष्ट्रीय डिजीटल संवाद धोरणात (एनडीसीपी) १०० अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. हे लक्षात घेता भारताचे दूरसंचार क्षेत्र, डिजीटल स्पेस आणि व्यवसाय अधिक नफा मिळवून देणारे करणे आवश्यक असल्याचे ब्राँडब्रँड इंडिया फोरमने म्हटले.
- ५ जी नेटवर्क सुरू होणार असल्याने कार्यक्षमतेने इंटरनेट सेवा पुरविण्यासाठी उच्च क्षमतेच्या फायबर जाळ्याची पायाभूत सुविधा द्यावी, अशी सूचना ब्रॉडब्रँड इंडिया फोरमने केली आहे.
