मुंबई - शिक्षण, आरोग्य आदी क्षेत्रांवरील खर्च वाढविण्याबरोबरच संपत्तीचे केंद्रीकरण रोखण्यासाठी देशातील श्रीमंतांवर संपत्ती कर व वारसा कर पुन्हा लागू करण्यात यावा, अशी मागणी जनता दल (से) महाराष्ट्र तसेच या पक्षाशी संलग्न लोकायत संघटनेने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडे केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या कारकिर्दीतील सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प ५ जुलै रोजी संसदेत सादर करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर पक्षातर्फे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना पत्र पाठवून ही मागणी करण्यात आली आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या काळात देशात मोठ्या प्रमाणावर संपत्तीचे केंद्रीकरण झाले आहे. देशातील एक टक्का श्रीमंतांच्या हातात देशातील तब्बल ७३ टक्के संपत्ती केंद्रीत झाली असल्याचे आढळून आले आहे. तर दुसरीकडे निधी नसल्याच्या कारणावरून शिक्षण, आरोग्य अशा सामाजिक क्षेत्रातील सरकारी खर्चांत मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्यात आली आहे. याचा फटका दोन्ही बाजूंनी गरिबांनाच बसत आहे.
या पार्श्वभूमीवर दहा लाख डॉलर (सुमारे सात कोटी रुपये) वा त्याहून अधिक संपत्ती असलेल्या श्रीमंतांवर वार्षिक किमान दोन टक्के दराने संपत्ती कर लागू करण्यात यावा, तर अतिश्रीमंत असलेल्या व्यक्तींवर तीन ते चार टक्के दराने संपत्ती कर लावण्यात यावा, अशी मागणी जनता दल (से) पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव न्या. बी. जी. कोळसे पाटील, पक्षाचे मुंबई अध्यक्ष प्रभाकर नारकर आणि लोकायत संस्थेचे निरज जैन यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडे केली आहे.
याबाबत, अधिक माहिती देताना निरज जैन यांनी सांगितले की, भारतात २०१५ सालापर्यंत श्रीमंतांवर संपत्ती कर लागू होता. मात्र, त्याची नीट वसुली होत नाही असे कारण देऊन २०१५ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हा कर रद्द करून टाकला होता. वास्तवात अमेरिका, युरोप येथील देशांमध्येही तेथील श्रीमंतांवर संपत्ती कर लावण्यात आलेला आहे. किंबहुना अमेरिकेतील सर्वाधिक श्रीमंतांपैकी एक असलेल्या जॉर्ज सोरोस, फेसबुकचे सहसंस्थापक असलेले क्रिस ह्युजेस व इतर काही श्रीमंतांनी दोन ते तीन टक्के संपत्ती कर लागू करण्याची सूचना नुकतीच केली आहे. याकडेही या तिघांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे.
संपत्ती करासोबतच श्रीमंतांच्या संपत्तीवर वारसा करही लागू करण्याची मागणी या तिघांनी केली आहे. आई-वडिल वा अन्य नातलगांकडून मुलाबाळांना वारशाने मिळणाऱया संपत्तीवर हा कर लावण्यात येतो. भारतात १९८५ पर्यंत वारसा करही लागू होता. मात्र, नंतरच्या तत्कालीन सरकारने तो रद्द केला. विकसित देशात आजही हा कर लागू असून त्याचे प्रमाण १० ते ५० टक्क्यांपर्यंत आहे.
भारतात हे दोन्ही कर लागू केल्यास सरकारच्या उत्पन्नात दरवर्षी सुमारे दहा लाख कोटी रुपयांची भर पडू शकते. हा पैसा गरिबांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी वापरता येऊ शकतो, असे न्या. कोळसे पाटील, निरज जैन आणि प्रभाकर नारकर यांनी म्हटले आहे.
देशातील सर्व मुलांना केंद्रीय शाळांच्या दर्जाचे शिक्षण द्यावयाचे झाल्यास व आंतरराष्ट्रीय मापदंडाप्रमाणे शिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६ टक्के रक्कम खर्च करण्याचे ठरविल्यास ६.३ लाख कोटी रुपये लागतील. तर सर्वांना आरोग्य विषयक सुविधा पुरविण्यासाठी आणखी ४.२ लाख कोटी रुपये लागणार आहेत, या दोन्ही खर्चाची तरतूद करणे या दोन करांमुळे सहज शक्य होणार असल्याचे या तिघांनी म्हटले आहे.
याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या काळात दरवर्षी जवळपास साडेपाच लाख कोटी रुपयांची करमाफी उद्योजकांना देण्यात आल्याचा आरोप निरज जैन यांनी केला आहे. हा प्रकार यापुढे थांबवण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. ही उधळपट्टी थांबविल्यास देशातील सर्व वृद्धांना दरमहा किमान दोन हजार रुपये पेन्शन तसेच रेशनवर सर्वांना दोन किलो डाळ व एक किलो तेल स्वस्त दरात देता येईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. याबाबत पक्षातर्फे देशभर जनजागृती करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
