मुंबई- मराठा आरक्षणासंदर्भात 7 जुलै रोजी न्यायालयात सुनावणी असून त्या सुनावणीदरम्यान सरकारकडून भक्कमपणे बाजू मांडली जाईल, अशी माहिती मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज दिली.
मार्च महिन्यात न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या उपसमितीने नव्याने अभ्यास करून न्यायालयात बाजू मांडायची तयारी केली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर उपसमितीची पाचवी बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. या बैठकीला नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासोबतच व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार आदी नेते उपस्थित होते.
बैठकीनंतर मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितले की, 7 जुलैला याचिकेची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या वतीने पूर्ण तयारी झाली आहे. न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी सरकारकडून 1 हजार 500 पानांचे अॅफिडेवीट तयार करण्यात आले आहे. मागील सत्ताकाळात आमच्या सरकारने राज्यातील मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी हे आरक्षण लागू केले होते. मधल्या काळात भाजप सरकारने काही प्रयत्न केले, परंतु न्यायालयात हे आरक्षण टिकले पाहिजे यासाठी आम्ही पूर्ण तयारी केली असल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली.
दरम्यान, विधान परिषदेच्या जागे संदर्भात विचारले असता चव्हाण म्हणाले की, जागांसाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा झालेली आहे, त्यानुसार जागावाटप होईल. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, 7 जुलैला या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे, त्यासाठी सरकार तयार आहे. आज वकिलांसह संबंधित अधिकारी यांच्यासोबत आढावा बैठक झाली आहे.
