वॉशिंग्टन - जगभरातून विरोध झाल्यानंतर आणि न्यायालयाच्या आदेशानंतर ट्रम्प सरकारने ऑनलाइन शिक्षण घेणाऱ्या विदेशी विद्यार्थ्यांचा व्हिसा रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. अमिरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 6 जुलैला विदेशी विद्यार्थ्यांचा व्हिसा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. असे विद्यार्थी ज्यांचे शिक्षण ऑनलाइन सुरू होते. अमेरिकेतील 17 राज्ये तसेच गुगल आणि फेसबुकसह माइक्रोसॉफ्ट कंपन्यांनी ट्रम्प सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला होता. तसेच न्यायालयामध्ये यासंबंधी खटलासुद्धा दाखल करण्यात आला होता.
विविध राज्यांच्या अ‌ॅटर्नी जनरलद्वारा खटला दाखल -
कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, इलिनोइस, मिशिगन, मिनेसोटा, नेवादा, न्यूजर्सी, न्यू मेक्सिको आणि इतर राज्यांच्या अ‌ॅटर्नी जनरलद्वारा ट्रम्प यांच्या व्हिसा रद्द करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयामध्ये खटला दाखल करण्यात आला होता. तसेच हॉर्वर्ड विद्यापीठ आणि एमआयटीसह इतर 60 विद्यापीठांनीसुद्धा ट्रम्प सरकाच्या निर्णयाचा विरोध केला.
ट्रम्प सरकारने आणलेला नवा नियम हा 13 मार्चला (महामारी काळ) आणलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करत आहे. या नियमान्वये शाळा, महाविद्यालये आणि संबंधित संस्थांमध्ये शिकणारे एफ-1 किंवा एम-1 व्हिसाधारक ऑनलाइन शिक्षण तासिकांमध्ये सहभागी होऊ शकतात. न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये म्हटले होते, की ट्रम्प सरकारचा हा निर्णय देशाचे आर्थिक नुकसान करणारा आहे.
