मुंबई - 17 जून रोजी होणाऱ्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत सलून व्यावसायिकांच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकारने ठोस निर्णय घेण्याची मागणी राज्यातील सलून व्यावसायिकांनी केली आहे. अन्यथा 18 जूनला नाभिक महामंडळ आणि राज्यातील सर्व सलून व्यावसायिक राज्यव्यापी जेलभरो आंदोलन करतील, अशा इशारा महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाचे प्रदेशाध्यक्ष दत्तात्रय अनारसे यांनी दिला.
कोरोनामुळे राज्यात गेल्या 3 महिन्यांपासून लॉकडऊनची परिस्थिती आहे. त्यामुळए रोजगार नसल्याने सलून व्यावसायिक मेटाकुटीला आले आहेत. राज्यातील सलून व्यावसायिकांना सरकारने अद्याप दुकाने सुरू करण्याची परवानगी दिलेली नाही. यावर नाभिक महामंडळाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. काही दिवसांपूर्वी याप्रकरणी निषेध आंदोलनही नाभिक समाजाकडून करण्यात आले. तरिही राज्य सरकार प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहत नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे.
राज्यातील सर्व सलून व्यावसायिकांनी 19 मार्च पासून ते 21 मे पर्यंत कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन नियमांचे पालन करून राज्य सरकारला सहकार्य केले. त्यानंतर 21 मे पासून राज्यात सलून व्यवसायास शिथिलता देत राज्य सरकारने सलून सुरू करण्यास परवानगी दिली होती, असे दत्तात्रय अनारसे यांनी सांगितले. परंतू सरकारने इतर व्यवसाय सुरु करण्यास 1 जून पासून रेड झोन वगळता परवानगी दिली आहे. त्यामध्ये सलून व्यवसाय बंद राहण्याचा सुधारित आदेश काढण्यात आला. लॉकडाऊनमुळे सलून व्यावसायिकांचे अगोदरच नुकसान झाले आहे. कामगारांचे पगार देता आले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
राज्य सरकारने सलून व्यावसायिकांना नियमावली आणि मार्गदर्शक सूचना तयार करून त्वरीत व्यवसाय करण्यास परवानगी द्यावी, तसेच भरीव आर्थिक पॅकेज जाहीर करून साहाय्य करावे. तसेच सलून व्यावसायिकांचा सरकारच्यावतीने आरोग्य विमा करण्यात यावा, अशा मागण्या महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाच्यावतीने राज्य सरकारला करण्यात आल्या आहेत. याप्रकरणी विरोधी पक्षनेत्यांनाही पत्र दिले आहे. 17 जूनला होणाऱ्या मंत्री मंडळाच्या बैठकी सलून व्यावसायिकांच्या मागण्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मात्र, 17 जूनला काही ठोस निर्णय झाला नाही तर सर्व सलून व्यावसायिक 18 जूनला राज्यव्यापी जेल भरो आंदोलन करणार आहेत, अशी माहिती अनारसे यांनी दिली.
