मॉस्को - रशियन आरोग्य मंत्रालयाने मॉस्कोच्या गमेलेया इन्स्टिट्यूटने विकसित केलेल्या जगातील कोरोना विषाणू लसीला मंजुरी दिली आहे. मात्र, अद्याप या लसीच्या आवश्यक तितक्या वैद्यकीय चाचण्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. तरीही, येथील सरकारने ऑक्टोबरच्या सुरुवातीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात लसीकरणाची योजना केली आहे.
गमेलिया इन्स्टिट्यूटने विकसित केलेल्या या लसीला मॉस्कोने जगातील पहिली लस म्हटले असून याची मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी केली आहे. 1957 मध्ये सोव्हिएत युनियनने जगातील पहिल्या उपग्रहाचे प्रक्षेपण केले होते. आताच्या लसीविषयीही सरकारकडून अशाच प्रकारचा विजय असल्याप्रमाणे प्रचार करण्यात येत आहे.
कोविड-19 वरील लसीची मानवांवरील चाचणी दोन महिन्यांपूर्वीपासून काही लोकांवरच करण्यास सुरुवात झाली होती. तसेच, ही लस योग्य प्रकारे कार्य करत असल्याविषयी कोणताही शास्त्रशुद्ध अहवाल प्रकाशित झालेला नाही. शिवाय, रशिया लस तयार करण्याचे जागतिक स्पर्धेत उशीर सहभागी झाला होता. या सर्व बाबी विचारात घेऊन रशियाला पहिली लस तयार करणारा देश म्हणावे का, याविषयी मतमतांतरे आहेत.
दरम्यान, फिलीपाईन्सचे अध्यक्ष रोड्रिगो दूतेर्ते यांनी रशियाने आपल्या देशाला प्रथम लस देण्याचे मान्य केल्यानंतर त्यांचे आभार मानले. मात्र, जगभरातील शास्त्रज्ञ रशियाच्या या घाईघाईने लस पुढे आणण्याच्या प्रकारामुळे भीती व्यक्त करत आहेत.
अमेरिका आणि चीनच्या आधी जगातील पहिली लस आणणे ही रशियासाठी प्रतिष्ठेची बाब ठरणार आहे. यामुळे जागतिक शक्ती म्हणून रशियाची प्रतिमा आणखी मजबूत होईल.
एप्रिलमध्ये रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी त्यांच्या अधिकार्यांना या लसीच्या वैद्यकीय चाचण्यांचा कालावधी कमी करण्याचे आदेश दिले होते. रशियन शास्त्रज्ञांना हा आदेश मानण्यावाचून पर्यायच नसल्यामुळे त्यांनीही सत्तेत असलेल्यांना खूष करण्याच्या आशेने जगभरातले पहिली लस समोर आणण्यासाठी वेड्यांच्या शर्यतीत भाग घेतला, असे रशियाच्या असोसिएशन ऑफ क्लीनिकल ट्रायल्स ऑर्गनायझेशन्स म्हटले आहे.
या लसींचा मानवावरील परिणाम अभ्यासण्याची सुरुवात 17 जूनला झाली. वैद्यकीय चाचणीसाठी स्वतःहून पुढे आलेल्या 76 जणांवर या लसीचा प्रयोग करण्यात आला. यातील निम्म्या लोकांना ही लस इंजेक्शनद्वारे द्रवरूपात देण्यात आली. तर, उरलेल्यांना ती विरघळणार्या पावडरद्वारे दिली गेली.
यातील पहिल्या निम्म्या लोकांपैकी काहीजण लष्करासाठी निवड झालेले लोक होते. यामुळे या सर्वांना चाचणीमध्ये सहभागी होण्यासाठी दबाव आणला गेला असावा, अशी चिंता व्यक्त केली गेली.