अमरावती - अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचा योग्य मोबदला न मिळाल्याने अमरावतीतील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पग्रस्तांची संख्या १ लाख ३५ हजार असल्याचे सांगितले जात आहे. चांदुरबाजार तालुक्यातील तळेगाव मोहना येथे प्रकल्पग्रस्तांनी सभा घेतली. यात बहिष्काराचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अमरावती जिल्ह्यात ४४ प्रकल्प उभारले गेले. यासाठी सर्व जमिनी बळजबरी अधिग्रहित केल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. मात्र, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा प्रकार शासनाने केला. अनेकदा आंदोलने केली मात्र शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत. त्यामुळेच बहिष्काराचा निर्णय घेतल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. हा निर्णय प्रशासनाला निवेदनाद्वारे कळविण्यात आला आहे.
या आहेत मागण्या -
सन २००० ते डिसेंबर २०१३ या काळात घेतलेल्या जमिनीसाठी वाढीव मोबदला देण्यात यावा. महाराष्ट्र शासन पुनर्वसन कायदा २०१३ नुसार विस्थापितांना न्याय द्यावा. शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची कायदेशीर तरतूद ५ वरून १५ टक्के करावी. नोकरी देणे शक्य नसल्यास एकरी २० लाख रुपये एकरकमी मिळावे. २४ एप्रिल २०१७ च्या अधिसूचनेप्रमाणे सर्व प्रकरणात पूर्वलक्षी प्रभावाने गुणांक २ लावून मोबदला निश्चित करावा व फरकाची रक्कम अदा करण्यात यावी. पुनर्वसित गावातील सर्व प्रकल्पग्रस्तांना टप्प्याऐवजी एकाचवेळी आवास योजनेचा विशेष लाभ देण्यात यावा.
पश्चिम विदर्भातील प्रकल्पांकरीता ६ हजार हेक्टर जमीन कायद्याचा धाक दाखवून सरळ खरेदीने घेण्यात आली आहे. यामध्ये सर्वाधिक ४ हजार हेक्टर जमीन अमरावती जिल्ह्यातील आहे. तर २ हजार हेक्टर इतर जिल्ह्यांतील आहे. या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या अनेक मागण्या आहेत. सरकारकडे अनेकदा या संदर्भात निवेदने व आंदोलन केलीत. मात्र या समस्येवर सरकारने दुर्लक्ष केले असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
