बीकेसी जमीन खटल्यातील वकिलांच्या फी वर एमएमआरडीएकडून कोटीचा खर्च

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) च्या बीकेसीतील जमिनींच्या थकबाकी प्रकरणात न्यायालयातील कारवाईपोटी एमएमआरडीएने अनेक खटल्यातील वकिलांच्या 'फी'वर 1.9 कोटीचा खर्च करण्यात आल्याची माहिती, माहिती अधिकारातून समोर आली आहे.

मुंबई - मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आणि बीकेसीतील भाडेधारकांच्या थकबाकी वसूलीचा वाद थेट उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला आहे. या न्यायालयीन लढ्यावर एमएमआरडीएला मोठा खर्च करावा लागत आहे. त्यानुसार एमएमआरडीएने अनेक खटल्यातील वकिलांच्या 'फी'वर 1.9कोटीचा खर्च करण्यात आल्याची माहिती, माहिती अधिकारातून समोर आली आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीएकडे बीकेसीतील जमिनीच्या थकबाकीसंबंधीच्या खटल्यातील खर्चाबाबत जाणून घेण्यासाठी माहीती अधिकार कायद्याअंर्तगत अर्ज केला होता. त्यानुसार एमएमआरडीएच्या विधी विभागाने जी ब्लॉकमधील रघुलीला बिल्डर्स, मेसर्स नमन हॉटेल लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी आणि अन्य काही प्रकरणी खटले सुरू असल्याची माहिती दिली. या भाडेधारकांना थकबाकी भरण्यासाठी नोटीसा पाठवून ही ते थकबाकी भरत नाहीत. उलट या नोटीसा विरोधात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत आहेत. या खटल्यासाठी फी स्वरूप आतापर्यंत एमएमआरडीएने 1 कोटी 9 लाख रुपये खर्च केले आहेत. तर वेणूगोपाल, कुंभकोणीसारखे नामवंत वकिल हे खटले लढत आहे. मात्र तरीही काही खटल्यांमध्ये एमएमआरडीएला हार पत्कारावी लागत आहे. विशेष म्हणजे एकावर एक खटले हरल्यानंतरही एमएमआरडीएने मणियार श्रीवास्तव असोसिएटस या कंपनीला 1 कोटीची रक्कम अदा केली आहे. दरम्यान अशा अनेक खटल्यांपैकी रघुलीला हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या विरोधातील खटल्यात 96.43 लाख ही सर्वाधिक रक्कम ही फी म्हणून खर्च करण्यात आली आहे. या खटल्यात एमएमआरडीए तर्फे केके वेणूगोपाल तर विरोधात हरीश साळवे, मुकुल रोतगीसारखे नामवंत वकील लढले होते.

तर, मराठा आरक्षण आंदोलनाला खटला लढणारे आशुतोष कुंभकोणी यांनीही एका सुनावणीसाठी 1.50 लाखांचे शुल्क घेतले होते मात्र कोणत्याही प्रकारचा दिलासा एमएमआरडीए प्रशासनाला मिळालेला नाही.

दरम्यान, एमएमआरडीएच्या कामावर अनिल गलगली यांनी नाराजी व्यक्त करत सांगितले की, एमएमआरडीए योग्य वेळी कडक कारवाई करत नसल्याने या बिल्डर-कंपन्यांचे फावत आहे. थकबाकी भरण्याऐवजी न्यायालयात जात आहेत, थकबाकी मिळण्याऐवजी मोठा खर्च एमएमआरडीएला करावा लागत आहे. नामवंत वकिलांची फौज कुचकामी ठरत आहे. तेव्हा एखादा वकील खटला हरल्यानंतरही त्याला पुन्हा खटला का दिला जात आहे असा सवाल करत यासंबंधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महानगर आयुक्त आर. ए. राजीव यांच्याकडे तक्रार केली आहे.