ETV Bharat / briefs

'सारथी'चा वाद शमेना : आता सामाजिक न्याय मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

महा विकास आघाडीचे सरकार सामाजिक न्याय विभागाचा कोणताही निधी इतरत्र खर्च न करता तो विभागाच्‍या योजनांवर शंभर टक्के खर्च करेल अशी ग्वाही मी देतो. याबाबतीत कोणीही गैरसमज निर्माण करू नयेत, अशी नम्र विनंती करतो, असे मुंडे म्हणाले.

Minister Dhananjay munde
Minister Dhananjay munde
author img

By

Published : Jul 11, 2020, 7:02 PM IST

Updated : Jul 11, 2020, 7:39 PM IST

मुंबई - मराठा समाजाच्या विकासासाठी निर्माण केलेल्या सारथी संस्थेवरून आठवडाभर वाद सुरू असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तातडीने 8 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. त्यावरून तो निधी सामाजिक न्यायाचा असल्याची ओरड सुरू झाली होती. त्यावर आता सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी स्पष्टीकरण देऊन वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने 9 जुलैला काढलेल्या एका पत्रानुसार 2018-19 व 2019-20 या वित्तीय वर्षातील अखर्चित निधी 2020-21मध्ये सारथी या संस्थेस खर्च करण्यासाठी परवानगी दिली असून, यासाठी सामाजिक न्याय विभागातील कोणताही निधी वळविण्यात आलेला नसल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी खुलाशात म्हटले आहे.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने 9 जुलैला काढलेल्या पत्रानुसार सन 2018-2019 व सन 2019-2020 या वित्तीय वर्षात अखर्चीत राहिलेला निधी सन 2020-2021 या वर्षात खर्च करण्याची परवानगी व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) यांना दिली आहे.

या पत्रावरून काही मंडळींचा सामाजिक न्याय विभागाचा निधी सरकारने इतरत्र वळवल्याबाबत गैरसमज निर्माण झाला आहे. समाज माध्यमातून व सोशल मीडियाद्वारे या संबंधी काही पोस्ट व्हायरल होऊ लागल्या आहेत. मात्र अशा प्रकारे कोणताही निधी वळवण्यात आला नसून याबाबत स्वतः धनंजय मुंडे यांनी आपल्या फेसबुकवर एक पोस्ट करून सविस्तर खुलासा केला आहे.

सारथी या संस्थेचे नियोजन कसे असावे व त्याची स्थापना करणे हे विषय इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडे हस्तांतरीत होण्यापूर्वी म्हणजेच, हे नवीन खाते तयार होण्यापूर्वी ते सन 2018 - 2019 व सन 2019 - 20 मध्ये सामाजिक न्याय विभागाकडे होते. त्यावेळी सारथी या संस्थेस आवश्यक असलेल्या निधीची तरतूद ही सर्वसाधारण योजनेतून करण्यात आलेली होती. अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या अनुसूचित जाती उपयोजनेतून नव्हे, व ती तरतूद त्यांना उपलब्ध केलेली होती, व त्यांच्याकडे अखर्चीत राहिलेली तरतूद खर्च करण्यास आता हे विषय बहुजन कल्याण विभागाकडे असल्याने त्या विभागाने परवानगी दिलेली आहे. या बाबींसाठी कुठेही अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या किंवा सामाजिक न्याय विभागाच्या कोणत्याही निधीचा वापर करण्यात आलेला नाही, असे मुंडे म्हणाले.

महाविकास आघाडीचे सरकार सामाजिक न्याय विभागाचा कोणताही निधी इतरत्र खर्च न करता तो विभागाच्‍या योजनांवर शंभर टक्के खर्च करेल, अशी ग्वाही मी देतो. याबाबतीत कोणीही गैरसमज निर्माण करू नये, अशी नम्र विनंती करतो, असेही यावेळी मुंडेंनी म्हटले.

मुंबई - मराठा समाजाच्या विकासासाठी निर्माण केलेल्या सारथी संस्थेवरून आठवडाभर वाद सुरू असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तातडीने 8 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. त्यावरून तो निधी सामाजिक न्यायाचा असल्याची ओरड सुरू झाली होती. त्यावर आता सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी स्पष्टीकरण देऊन वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने 9 जुलैला काढलेल्या एका पत्रानुसार 2018-19 व 2019-20 या वित्तीय वर्षातील अखर्चित निधी 2020-21मध्ये सारथी या संस्थेस खर्च करण्यासाठी परवानगी दिली असून, यासाठी सामाजिक न्याय विभागातील कोणताही निधी वळविण्यात आलेला नसल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी खुलाशात म्हटले आहे.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने 9 जुलैला काढलेल्या पत्रानुसार सन 2018-2019 व सन 2019-2020 या वित्तीय वर्षात अखर्चीत राहिलेला निधी सन 2020-2021 या वर्षात खर्च करण्याची परवानगी व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) यांना दिली आहे.

या पत्रावरून काही मंडळींचा सामाजिक न्याय विभागाचा निधी सरकारने इतरत्र वळवल्याबाबत गैरसमज निर्माण झाला आहे. समाज माध्यमातून व सोशल मीडियाद्वारे या संबंधी काही पोस्ट व्हायरल होऊ लागल्या आहेत. मात्र अशा प्रकारे कोणताही निधी वळवण्यात आला नसून याबाबत स्वतः धनंजय मुंडे यांनी आपल्या फेसबुकवर एक पोस्ट करून सविस्तर खुलासा केला आहे.

सारथी या संस्थेचे नियोजन कसे असावे व त्याची स्थापना करणे हे विषय इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडे हस्तांतरीत होण्यापूर्वी म्हणजेच, हे नवीन खाते तयार होण्यापूर्वी ते सन 2018 - 2019 व सन 2019 - 20 मध्ये सामाजिक न्याय विभागाकडे होते. त्यावेळी सारथी या संस्थेस आवश्यक असलेल्या निधीची तरतूद ही सर्वसाधारण योजनेतून करण्यात आलेली होती. अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या अनुसूचित जाती उपयोजनेतून नव्हे, व ती तरतूद त्यांना उपलब्ध केलेली होती, व त्यांच्याकडे अखर्चीत राहिलेली तरतूद खर्च करण्यास आता हे विषय बहुजन कल्याण विभागाकडे असल्याने त्या विभागाने परवानगी दिलेली आहे. या बाबींसाठी कुठेही अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या किंवा सामाजिक न्याय विभागाच्या कोणत्याही निधीचा वापर करण्यात आलेला नाही, असे मुंडे म्हणाले.

महाविकास आघाडीचे सरकार सामाजिक न्याय विभागाचा कोणताही निधी इतरत्र खर्च न करता तो विभागाच्‍या योजनांवर शंभर टक्के खर्च करेल, अशी ग्वाही मी देतो. याबाबतीत कोणीही गैरसमज निर्माण करू नये, अशी नम्र विनंती करतो, असेही यावेळी मुंडेंनी म्हटले.

Last Updated : Jul 11, 2020, 7:39 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.