मुंबई- अंधेरी येथील पीएमजीपी वसाहतीतील अनेक इमारती धोकादायक अवस्थेत आहे. 12 वर्षांपासून त्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. विकासकाकडून प्रतिसाद मिळत नसेल, तर म्हाडाने स्वतःहून या इमारतींचा पुनर्विकास करावा, अशी मागणी आमदार रविंद्र वायकर यांनी केली आहे. तसे पत्र त्यांनी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राधाकृष्णन यांना पाठविले आहे.
पंतप्रधान गृहनिर्माण आवास योजनेंतर्गत पी.एम.जी.पी कॉलनी म्हाडाच्या जागेत 17 इमारती वसलेल्या आहेत. या इमारतींमध्ये सुमारे 982 सदनिका आहेत. त्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी येथील रहिवाशांनी विकासकाची नेमणूक करून संमती पत्रके भरून प्रस्ताव विकासकामार्फत शासनाकडे देऊन 12 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. हा प्रकल्प लवकर मार्गी लागावा म्हणून येथील रहिवाशांच्या विनंतीनुसार वेळोवेळी योग्य ते सहकार्यही करण्यात आले. मंत्रालयात या प्रश्‍नी अनेक बैठका घेऊन सकारात्मक विचार करून विकासकाला अनेकवेळा हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची विनंती करण्यात आली. मात्र, यावर काही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे म्हाडाने स्वतःहून या इमारतींचा पुनर्विकास करावा, अशी मागणी आमदार रविंद्र वायकर यांनी केली आहे.
धोकादायक इमारती कधीही कोसळू शकतात
अनेक इमारती अति धोकादायक अवस्थेत असल्याने येथे इमारत कोसळून मोठ्‌याप्रमाणात मनुष्यहानी व वित्तहानी होण्याची शक्यता आहे. या ठिकाणी इमारतींच्या भिंती, घरातील छताचा काही भाग कोसळून दुर्घटनाही घडल्या असून स्थानिक पोलीस ठाण्यात याची नोंदही आहे. आजही या इमारतींमध्ये राहणारे रहिवाशी आपला जीव मुठीत धरून दिवस काढत आहेत व पुर्नविकासाच्या प्रतिक्षेत आहेत, असे वायकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
मुंबई मंडळाने येथील विकासकाला पुनर्विकासाच्या अनेक संधी देऊनही विकासकाने पुनर्विकासाबाबत कुठलीच ठोस पावले उचलली नाहीत. यामुळे विकासकाला पुनर्विकासात रस नसल्याचे दिसून येते. प्रकल्प सुरू करण्यासाठी विकासकाला म्हाडाने देकार पत्रही दिले होते. त्यामध्ये आपल्या प्राधिकरणास आणि महानगरपालिकेस भरावयाचे शुल्क अजूनही विकासकाने भरणा न केल्याने पुढील मंजूर विकासकाला घेता आलेली नसल्याचेही वायकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे. या प्रकल्पासाठी सकारात्मक भूमिका घेऊनही विकासक जाणीवपूर्वक कामचुकारपणा करत आहे. यामुळे येथील रहिवाशांचे दैनंदिन जिवन अधिक धोकादायक होत असल्याच्या तक्रारी आपल्याकडे प्राप्त होत असल्याचे, वायकर यांनी पत्राच्या माध्यमातून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणले आहे.
अतिवृष्टीमुळे मुंबईत अतिधोकादायक जुन्या इमारती कोसळून दुर्घटना होत आहेत. अशा प्रकारची दुर्घटना पी.एम.जी.पी वसाहतीत होऊ नये म्हणून येथील रहिवाशांचे सुरक्षितस्थळी पुनर्वसन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. विकासकाने पुर्नविकास करावा, यात शासनाने लक्ष घालावे. विकासकाकडून प्रतिसाद मिळत नसेल तर म्हाडानेच इमारतींचा पुर्नविकास करावा, अशी सुचना रविंद्र वायकर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.
