सातारा - पावसाळा सुरू झाला तरी खरीप हंगामासाठीचे शेतकऱ्यांना दिले जाणारे कर्जवाटप ठप्प आहे. शिवसेना, काँग्रेस, आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने पुढाकार घेऊन पीककर्जाचे वाटप त्वरित सुरू करावे. रखडलेल्या कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणीही लवकरात लवकर पूर्ण करून बळीराजाला दिलासा द्यावा, अशी मागणी आमदार जयकुमार गोरे यांनी तहसीलदार बाई माने आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे शासनाकडे केली.
राज्यात कोरोनाचे संकट आहे. शेतीची कामे थांबली नाहीत. राज्य सरकारच्या ‘बांधावर खत आणि बियाणे’ या योजनेचा बोजवारा उडालेला आहे. पीककर्जाचे वाटप ठप्प झाले आहे. राज्य सरकारने प्रसंगी स्वतः कर्ज उभारणी करावी, पण शेतकऱ्यांना पीककर्ज द्यावे आणि कर्जमाफीची अंमलबजावणी पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
राज्यात अनेक शेतकऱ्यांचा कापूस घरातच पडून आहे. मजबुरीने व्यापाऱ्यांना कमी भावात कापूस विकावा लागत आहे. चणा खराब होण्याची वेळ आली तरी खरेदी होत नाही. खरीप पीककर्ज नाही, कापसाचे, तुरीचे, चण्याचे पैसे मिळाले नाहीत. बियाणे, खत, मजुरीचा खर्च भागवायचा कसा? असा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. दागिने गहाण ठेवून शेतकरी सावकाराकडे विनवणी करतो आहे.
भाजपने फेब्रुवारी महिन्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून आंदोलन केले होते. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन निधी देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली होती. परंतु ही फक्त घोषणाच राहिली आहे.
राज्यात शेतकऱ्यांची इतकी दयनीय अवस्था आजपर्यंत कधीही झाली नव्हती. तूर, चना, कापूस पडून आहे, कर्जमाफी कागदावरच आहे आणि पिककर्ज मागणाऱ्या शेतकऱ्यांचा बँकांमध्ये वारंवार अपमान होत आहे. संकटात सापडलेला बळीराजा हवालदिल झाला आहे. शेतकऱ्याना 2 लाखापर्यंत कर्ज माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. दोन लाखाच्या वरच्या कर्जासाठी ओटीएस लागू करू आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देवू, असे अर्थसंकल्पात जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात या घोषणांची अंमलबजावणी झालेली नाही.
2 लाखापर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची पूर्ण यादी आलीच नाही आणि जी यादी आली त्यातील लाखो शेतकरी अजून वंचित आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने शासनाजवळ निधी नसल्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यात शासन रक्कम भरू शकत नाही अशी कबुली दिली. ‘शासनाच्या नावे कर्ज मांडावे,’ असे बँकांना सांगण्यात आले. बँकांनी या शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखवली आहे. 2 लाखाच्या वर कर्ज असणाऱ्यांसाठी ओटीएसचा आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन अनुदानाचा आदेश निघालाच नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या ‘कर्ज वितरणाबाबत तक्रारी नकोत’ या सुचनेला बँका जुमानत नाहीत.
दुर्दैवाने उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी होत नाही. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी कोरडवाहूला 25 हजार रुपये आणि फळबागांना 50 हजार रुपये देण्याची घोषणा सरकार विसरली आहे. कोकणामध्ये आपद्ग्रस्तांची तातडीची मदत पोहोचलीच नाही. टोळधाडीच्या नुकसानीची दखलच घेण्यात आलेली नाही. असे निवेदनात संगण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रातील आघाडीचे तीनही पक्ष एकमेकांची जिरवण्यात मश्गुल आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि पीक कर्ज वेळेत मिळावे, अशी मागणी आमदार जयकुमार गोरे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
