मराठा आरक्षणाचा सरकारने घेतलेला निर्णय योग्यच - उच्च न्यायालय

मुंबई - राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षण न्यायालयात टिकले आहे. विरोधकांची आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची याचिका फेटाळण्यात आली आहे. गायकवाड समितीने दिलेल्या अहवालानुसार मराठा समाज हा सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मगासलेला आहे. त्यामुळे मराठा सामाजाला १२ ते १३ टक्के आरक्षण देता येऊ शकते, असे कोर्टाने निर्णयात म्हटले आहे.

राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्य सरकारच्या अधिकारांवर गदा येते हे सिद्ध होत नाही. त्यामुळे न्यायालयाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण वैध ठरवले. या निर्णयामुळे राज्यभरात मराठा समाजाने जल्लोष केला आहे.  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डोंगरे आणि रणजीत मोरे यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला.  

मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी सुरु आहे. आरक्षणासाठी मराठा समाजाने  राज्यभर मूक मोर्चे काढले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण लागू केले होते. याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात होते. त्याबाबत आज दुपारी ३ वाजता न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली आहे.

मराठा समाज हा सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला आहे. असे गायकवाड समितीने दिलेल्या अहवालात नमुद केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण योग्य असल्याचे म्हणत आरक्षण निर्णयाला स्थगिती देण्याची याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. 

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात न्यायालयात ४ याचिका दाखल झाल्या होत्या. तर एकूण २२ हस्तक्षेप अर्ज दाखल झाले होते. ज्यामध्ये १६ अर्ज आरक्षणाच्या समर्थनात तर ६ अर्ज आरक्षणाच्या विरोधात होते. आजच्या निर्णयाने विरोधातील याचिका फेटाळण्यात आल्या. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाबाहेर कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. 

मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद विधेयकात करण्यात आली होती. यामध्ये ओबीसी समाजाला कुठलाही धक्का लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. मराठा समाज मागास असल्याचे गायकवाड समितीने दिलेल्या अहवालात नमुद केले होते. त्याचा आधार घेत न्यायालयाने निकाल दिला.