हैदराबाद WOMENS FREEDOM REPRODUCTIVE AUTONOMY : गर्भपातावर अनादी काळापासून विचार केला जात आहे आणि आजही तो वादाचा विषय आहे. हा वाद दोन शब्दांत पुन्हा मांडला जाऊ शकतो- 'प्रो चॉईस' आणि 'प्रो लाइफ'. स्त्रीला स्वतःच्या शरीराबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. या अधिकाराचं समर्थन अनेक मानवी हक्कासंदर्भातील बाबींमध्ये आढळतं. ज्यामध्ये वैयक्तिक बाबींबद्दल निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य समाविष्ट होतं. यामध्ये शारीरिक अधिकाराचं संरक्षण, मुलांची संख्या आणि त्यांच्यातील अंतर मोकळेपणाने आणि जबाबदारीने ठरवण्याचा अधिकार आणि गोपनीयतेचा अधिकार यांचा समावेश होतो. जीवनाचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार हा नागरिकांच्या सर्व मूलभूत अधिकारांपैकी सर्वात पवित्र, मौल्यवान आणि मूलभूत आहे. हा भारतातील समुदायाच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक जाणीवेचा भाग आहे, सरकारही त्यामध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही. या संदर्भात, प्रत्येक स्त्रीला वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा आणि तिच्या आनंदाचा शोध घेण्याचा अधिकार आहे, यातूनच तिला गर्भपात करण्याचा अधिकार मिळतो.
जगभरात सुमारे ७३ दशलक्ष गर्भपात - वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (WHO) नुसार दरवर्षी जगभरात सुमारे ७३ दशलक्ष गर्भपात होतात. हा दर 1990 पासून साधारण सारखाच राहिला आहे. 1990-94 आणि 2015-19 दरम्यान, चीन आणि भारत वगळता सामान्यतः कायदेशीर गर्भपाताला मान्यता असलेल्या देशांमध्ये सरासरी गर्भपात दर 43 टक्के कमी झाला. याउलट, गर्भपातावर कठोर निर्बंध असलेल्या देशांमध्ये, सरासरी गर्भपात दर सुमारे 12 टक्क्यांनी वाढला आहे. गर्भपात कायदा सुधारणारा पहिला देश म्हणजे सोव्हिएत युनियन. स्त्रीवादी अलेक्झांड्रा कोलांटाई यांनी ऑक्टोबर 1920 मध्ये महिलांच्या आरोग्य सेवेबाबतच्या फर्मानाद्वारे या कायद्याला प्रोत्साहन दिलं.
गर्भपात कायदेशीररित्या प्रतिबंधित - सेंटर फॉर रिप्रॉडक्टिव्ह राइट्सच्या मते, एकूण २४ देश आहेत जेथे गर्भपात करण्यास मनाई आहे. तर महिलेचा जीव वाचवण्यासाठी सुमारे 42 देश गर्भपाताला परवानगी देतात. 72 देश विनंतीनुसार गर्भपात करण्यास परवानगी देतात. भारतासह अनेक देश महिलांची आर्थिक स्थिती इत्यादी व्यापक सामाजिक आणि आर्थिक कारणांवरून महिलांना गर्भपात करण्याचा अधिकार देतात. सुप्रीम कोर्टानं अलीकडेच एका विवाहित महिलेच्या 26 आठवड्यांच्या गर्भपाताच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाच्या दोन वेगवेगळ्या खंडपीठांपर्यंत गेलं आहे. यामध्ये गर्भपात करण्याच्या स्त्रीच्या निर्णयात्मक स्वायत्ततेवर आणि घटनेच्या चौकटीवर महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित केले आहेत. स्त्रीचं आरोग्य, कौटुंबिक नातेसंबंध, आर्थिक साधने आणि वैद्यकीय सेवेची उपलब्धता यासारख्या घटकांवर या निर्णयातून प्रभाव पडणार आहे. हे आणि इतर घटक गर्भधारणा पूर्ण करण्याच्या किंवा गर्भपात करण्याचा निर्णय घेण्याच्या महिलेच्या निर्णयावर परिणाम करतील. या निर्णयाची गुंतागुंत लक्षात घेता, सर्व गोष्टींचा विचार करुन गर्भवती महिला स्वतःच यासंदर्भातला योग्य निर्णय घेऊ शकते. दुसरीकडे ज्या देशांमध्ये गर्भपात कायदेशीररित्या प्रतिबंधित आहे, तिथे स्त्रिया वैद्यकीयदृष्ट्या असुरक्षित आहेत. त्यामुळे जीवघेण्या परिस्थितीत गुप्तपणे त्या गर्भपात करतात.
स्त्रियांचा अविभाज्य अधिकार - वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अंतर्गत पुनरुत्पादक निवडी हा स्त्रियांचा अविभाज्य अधिकार आहे, हे शेवटी लक्षात ठेवलं पाहिजे. सुचिता सिंग विरुद्ध चंदीगड प्रशासन या खटल्यात सुप्रीम कोर्टानं असं निरीक्षण नोंदवले होतं की प्रजनन किंवा प्रजनन टाळणे हा स्त्रीचा गोपनीयता, सन्मान आणि शारीरिक अखंडतेचा हक्क आहे. ज्याचा आदर केला पाहिजे. परंतु देशातील 'एमटीपी' कायदे महिलांसाठी फारसे आदर्श नाहीत. सप्टेंबर 2022 मध्ये, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने 24 आठवड्यांची गरोदर असलेल्या आणि संमतीने संबंध असलेल्या अविवाहित महिलेला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली. खंडपीठाने सामाजिक बदलांना प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेत हा निर्णय दिला. अशीही उदाहरणे आहेत, ज्यात न्यायालयाने वैद्यकीय मंडळाच्या सूचनांविरोधातहीजाऊन गर्भपातास परवानगी देण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. ‘भटौ बोरो विरुद्ध आसाम राज्य’ (2017) मध्ये, गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने एका अल्पवयीन बलात्कार पीडितेच्या 26 आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी वैद्यकीय मंडळाच्या अभिप्रायाची गरज नसल्याचं स्पष्ट केलं.
भ्रूण व्यवहार्यता - गर्भपाताला परवानगी देण्यासाठी आदर्श म्हणून “भ्रूण व्यवहार्यता” चाचणी भारतात नवीन आहे. 'रो व्ही वेड' मधील 1973 च्या यूएस सुप्रीम कोर्टाच्या महत्त्वपूर्ण निकालाने गर्भपाताला घटनात्मक अधिकार म्हणून गर्भाच्या व्यवहार्यतेपर्यंत परवानगी दिली होती. म्हणजेच, ज्या वेळेनंतर गर्भ गर्भाशयाबाहेर जगू शकतो त्यावेळेपर्यंत. 1973 मध्ये गर्भाची व्यवहार्यता 28 आठवडे (7 महिने) होती, जी आता वैज्ञानिक प्रगतीसह 23-24 आठवडे (6 महिने) झाली आहे. म्हणून असा युक्तिवाद केला गेला आहे की, गर्भाची व्यवहार्यता एक अनियंत्रित मानक आहे. भारताच्या कायद्याचा विचार करता, 20 आठवड्यांनंतर गर्भपात करायचा झाल्यास, डॉक्टरांचा सल्ला विचारण्यात येतो. ऐनवेळी ही प्रकरणे न्यायालयात जात असल्यानं निर्णय घेताना काळजीपूर्वक विचार करावा लागतो.
गर्भपाताच्या कायद्यांमध्ये लक्षणीय विविधता - प्रजनन अधिकारांवरील भारतीय कायदेशीर चौकटीचा विचार करता, महिलांच्या मताला यामध्ये अधिक महत्व दिलंय. 2005 मध्ये, राजस्थान उच्च न्यायालयाने 'नंद किशोर शर्मा विरुद्ध भारत' केसमध्ये एमटीपी कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान नाकारलं कारण ते न जन्मलेल्या मुलाच्या जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराचं उल्लंघन करते. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 416 मध्ये गर्भवती महिलेला सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा पुढे ढकलण्याची तरतूद आहे. कारण त्यातून न जन्मलेल्या मुलाच्या हक्कांचं उल्लंघन होतं. जगभरात गर्भपाताच्या कायद्यांमध्ये लक्षणीय विविधता असली तरी, बहुतेक देश किमान काही परिस्थितींमध्ये गर्भपातास परवानगी देतात. जागतिक स्तरावर दोन डझन देशांनी गर्भपातावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. बहुतेक औद्योगिक देश निर्बंधाशिवाय प्रक्रियेस परवानगी देतात. सुमारे शंभर देशांमध्ये काही निर्बंध आहेत, विशेषत: सामाजिक आर्थिक कारणांमुळे, स्त्रीच्या शारीरिक किंवा मानसिक आरोग्यासाठी जोखीम किंवा गर्भाची विसंगती यासह केवळ मर्यादित परिस्थितींमध्येच गर्भपाताला परवानगी दिली जाते. मात्र काहीवेळा वैद्यकीय सल्ल्यनुसारच कोर्टांनाही निर्णय घ्यावा लागतो.
गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता - मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायदा, 1971 द्वारे गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता दिल्यापासून ते MTP (सुधारणा) कायदा, 2021 द्वारे वाढवल्या जाणाऱ्या गर्भधारणेसाठी गर्भपाताच्या मर्यादांपर्यंत, सुधारणा पूर्णपणे महिलांच्या हिताशीच जोडल्याचं दिसतं. मात्र कुठेतरी पळवाट काढण्यात येते असं दिसतं. त्यामुळे अजूनही सुधारणेची गरज आहे. उदाहरणार्थ, 20-24 आठवड्यांच्या श्रेणीतील गर्भपातासाठीच्या नियमांमध्ये विस्तारित सुधारणा करणे आवश्यक आहे. तसंच 24 आठवड्यांनंतरच्या प्रकरणांवर निर्णय घेण्याची वैद्यकीय सल्ल्याची गरज आहे. मात्र अशा परिस्थितीतही "तिच्या" निर्णयाचा आदर केला पाहिजे. "तिचे" आरोग्य हा एकमेव विचार महत्वाचा आहे. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना तिचा जीव आणि तिची संमती असणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
परिणाम स्त्रीला भोगावे लागतात - गर्भपात प्रतिबंधित केल्याने महिलांना त्यांच्या आरोग्याच्या आणि इतर अधिकारांवर गदा येते. नको असलेल्या गर्भधारणेचे शारीरिक आणि भावनिक परिणाम स्त्रीला भोगावे लागतात. अशावेळी गर्भपात नाकारणे हे महिलेच्या हक्कांचं उल्लंघन केल्यासारखं आहे. काही स्त्रियांना प्रसूतीशी संबंधित गुंतागुंतीमुळे रक्तस्त्राव किंवा इतर शारीरिक समस्यांना तोंड द्यावं लागतं. अशावेळी त्यांना योग्य वैद्यकीय सुविधा मिळत नाहीत. तेही योग्य नाही. त्यामुळे महिलांना आरोग्याच्या जोखमीचा सामना करावा लागतो ज्याचा पुरुषांना अनुभव येत नाही. महिलांची लैंगिक आणि पुनरुत्पादक स्वायत्तता महत्वाची आहे. मात्र दीर्घकाळ चालत आलेल्या सामाजिक नियमांचा विचार करता, त्यामध्ये विरोधाभास दिसून येतो. कारण महिलांना त्यांच्या कुटुंबातील आणि समाजातील पुरुषांच्या अधीन राहावे लागते. अशावेळी महिलांना त्यांच्या जीवनासाठी सर्वोत्कृष्ट निर्णय घेण्यास सक्षम बनवण्याचे आव्हान आपल्यापुढे आहे. महिलांसाठी सहानुभूती, समज आणि समर्थनाची संस्कृती वाढवणे अत्यावश्यक आहे. यामध्ये सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात सेवा, सर्वसमावेशक पुनरुत्पादक आरोग्य सेवा आणि महिलांच्या स्वायत्ततेचं महत्त्व आणि आदर करणाऱ्या सामाजिक प्रणालींचा समावेश आहे. असा समाज केवळ अधिक न्याय्यच नाही तर अधिक मानवताही असेल, त्यासाठी महिलांना समान अधिकार मिळाला पाहिजे.
हेहा वाचा..
- SC On Pregnancy Termination Case : 26 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याचे प्रकरण; सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, आम्ही मुलाला मारू शकत नाही...
- Abortions In Nashik District : नोकरी आणि करियर हेच आपत्य टाळण्याचे मुख्य कारण, नाशिकमध्ये वर्षभरात 520 गर्भपात
- Abortion Cases : पालकांनो जागे व्हा! अल्पवयीन मुलींच्या गर्भपाताचे प्रमाण वाढले, भायखळ्यात सर्वाधिक प्रकरणे
