नवी दिल्ली : काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. आता राहुल गांधींना पुढील लोकसभा निवडणूक लढवता येणार का, हा प्रश्न आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 8(3) नुसार, जर एखाद्या व्यक्तीला दोन वर्षांची शिक्षा झाली असेल, तर त्याचे सदस्यत्व शिक्षेच्या तारखेपासून संपते, त्यामुळे आता राहुल गांधींचे काय होणार? त्यांना लोकसभा निवडणूक लढवता येणार की नाही, असे प्रश्न निर्माण होत आहेत.
वायनाडची जागा आता झाली रिक्त: कायद्यानुसार, न्यायालय आपल्या निर्णयाची प्रत लोकसभा सचिवालयाला पाठवते. त्यानंतर त्यावर औपचारिक शिक्कामोर्तब होते. सोबतच, शिक्षा भोगल्यानंतर सहा वर्षांपर्यंत ती व्यक्ती निवडणूक लढवू शकत नाही, असेही या कायद्यात लिहिले आहे. लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार केरळमधील वायनाडची जागा आता रिक्त झाली आहे. राहुल गांधी हे केरळमधील वायनाड मतदारसंघाचे खासदार होते. दरम्यान, संध्याकाळी 5 वाजता काँग्रेस नेत्यांची बैठक बोलावण्यात आली असून त्यात काँग्रेस नेते राहुल गांधीही सहभागी होणार आहेत.
लिली थॉमस प्रकरण: त्यामुळे कायद्यानुसार राहुल गांधी यापुढे 2024 ची लोकसभा निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. मात्र राहुल गांधी आता या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देतील, असे काही कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. त्यानंतर कायदेशीर परिस्थिती काय असेल, आताच काही सांगणे कठीण आहे. जाणून घ्या काय आहे लिली थॉमस प्रकरण, ज्यामुळे राहुल गांधींनी सदस्यत्व गमावले. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधी कायद्याचे कलम ८(४) बेकायदेशीर ठरवले. या कलमांतर्गत अशी तरतूद होती की, जोपर्यंत प्रकरण प्रलंबित आहे, तोपर्यंत संसदेचे किंवा आमदाराचे सदस्यत्व रद्द करता येणार नाही. ते अनैतिक असेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेले हे कलम आज अस्तित्वात असते तर राहुल गांधींचे सदस्यत्व वाचू शकले असते. मात्र हे कलम रद्द झाले असल्याने राहुल गांधींसमोर दुसरा पर्याय राहिलेला नाही.
हेही वाचा: ओबीसी समाज आणि न्यायपालिकेची राहुल गांधींकडून बदनामी
