नवी दिल्ली: समाजवादी पक्षाचे (Samajwadi Party) संरक्षक आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) यांचे वयाच्या 82 व्या वर्षी निधन झाले. त्यांना 22 ऑगस्ट रोजी गुरुग्रामच्या मेदांता रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. सोमवारी सकाळी साडेआठच्या सुमारास त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. रुग्णालय व्यवस्थापन आणि कुटुंबीयांनी याबाबत माहिती दिली आहे. समाजवादी पक्षाचे संस्थापक मुलायम सिंह यादव यांनी 1992 मध्ये एक मोठा राजकीय निर्णय घेतला आणि स्वत:चा नवीन राजकीय पक्ष स्थापन केला. आज त्यांच्या निधनानंतर मुलायम सिंह यांनी राजकारणात केलेल्या कामांची आणि प्रयोगांची देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे. हे सर्व जाणून घेऊया सविस्तरपणे..
नव्या पक्षाची स्थापना: 1989 ते 1991 या काळात मुलायमसिंह यादव यांचे प्रथम विश्वनाथ प्रताप सिंह आणि नंतर चंद्रशेखर यांच्याशी मतभेद झाले. सप्टेंबर 1992 च्या अखेरीस, मुलायम सिंह यांनी एस.जे.पी पासून फारकत घेतली आणि 4 ऑक्टोबर 1992 रोजी लखनौमध्ये समाजवादी पक्ष स्थापन करण्याची घोषणा केली. यानंतर 4 आणि 5 नोव्हेंबर रोजी बेगम हजरत महल पार्कमध्ये पक्षाचे पहिले राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. त्यानंतर मुलायम सिंह यादव यांनी जनेश्वर मिश्रा यांना उपाध्यक्ष, कपिल देव सिंह आणि मोहम्मद आझम खान यांना महामंत्री बनवून मुस्लिम नेत्यांनाही सपामध्ये स्थान दिले जाईल, असा संदेश दिला. पण बेनीप्रसाद वर्मा यांना पक्षात कोणतेही पद न मिळाल्याने ते संतापले. ते पक्षाच्या परिषदेलाही अनुपस्थितीत राहिले. मुलायमसिंग यांना ही बाब समजताच त्यांनी त्यांच्या घरी जाऊन परिषदेत आणण्यासाठी त्यांची मनधरणी केली. अशाप्रकारे एकेका नेत्याची समजूत घालत सर्वांना सोबत घेत मुलायमसिंहांनी समाजवादी पक्ष वाढवला.
त्यानंतर पक्षाने जवळपास 30 वर्षांचा मोठा पल्ला गाठला असून या काळात पक्षाने विविध प्रयोगही केले. पक्षाची अनेकवेळा राज्यात सत्ताही आली. आता हा पक्ष मुलायम सिंह यादव यांचे पुत्र अखिलेश यांच्या हातात असून त्यांना रामगोपाल यादव यांच्यासह पक्षातील इतर बडे नेते मार्गदर्शन करत आहेत. अखिलेश यांनी वडिलांच्या युतीच्या राजकारणाला फॉलो करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र सध्यातरी त्यांना त्यात अपयश आले आहे. अखिलेश आपल्या वडिलांचा मार्ग अनुसरून का अपयशी ठरले, हे आपण जाणून घेऊया. याआधी फ्लॅश बॅकमध्ये जाऊन 1993 ची युती आणि त्याच्याशी संबंधित गोष्टी समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.
'हवा में उड़ गए जयश्रीराम' : 1992 च्या उत्तरार्धात पक्ष स्थापनेनंतर महिनाभरातच मुलायमसिंहांनी बैठका घेऊन आपला पक्ष स्थिर करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु 1992 मध्ये वादग्रस्त बाबरी ढाचा उद्ध्वस्त झाल्यानंतर देशभरात भाजपच्या हिंदुत्वाची लाट आली होती. या लाटेला उत्तर म्हणून मुलायमसिंह यांनी दलित नेते कांशीराम यांच्याशी हातमिळवणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या या निर्णयाचा मोठा परिणाम उत्तर प्रदेशच्या राजकारणावर झाला. या युतीच्या निवडणूकीतील यशानंतर घोषणाबाजी करण्यात आली होती, "मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जयश्रीराम."
नोव्हेंबर 1993 मध्ये उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीत सपाने युती सरकार स्थापन करण्यासाठी पुरेशा जागा जिंकल्या आणि पुढील महिन्यात यादव दुसऱ्यांदा राज्याचे मुख्यमंत्री बनले. समाजवादी पक्षाने डिसेंबर 1993 मध्ये बहुजन समाज पक्षाला (BSP) बाहेरून पाठिंबा देऊन, स्थापनेनंतर एकाच वर्षात आघाडी सरकार स्थापन केले. 1993 मध्ये मुस्लिमांनी सपा उमेदवारांना मोठ्या प्रमाणात मतदान केले. त्यांनी राज्य विधानसभेच्या कनिष्ठ सभागृहात 422 पैकी 109 जागा जिंकल्या, परंतु बसपाने पाठिंबा काढून घेतल्यावर हे सरकार केवळ 18 महिन्यात कोसळले.
1993 मध्ये जेव्हा मुलायमसिंह यादव आणि कांशीराम यांनी हातमिळवणी केली होती तेव्हा ते दोघेही राजकारणात नवीन गणले जात होते. त्यावेळेस त्यांना कोणीही गांभीर्याने घेतले नाही. देशाच्या आणि राज्याच्या राजकारणात दशकभरापासून संघ परिवाराचे अयोध्या आंदोलन चालू होते. त्यातून जन्माला आलेलं हिंदुत्व, लालकृष्ण अडवाणी यांची रथयात्रा, कारसेवकांवर पोलिसांचा गोळीबार आणि अखेरीस ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरीचा पाडाव, अशा एकापाठोपाठ एक घडामोडी घडत होत्या. असे असतानाही 1993 च्या विधानसभा निवडणुकीत सपा-बसपा युतीने भाजपचा पराभव केला.
1993 ची उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक: 1993 ची उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुक मोठी चुरशीची झाली. भारतीय जनता पक्ष हिंदुत्वाच्या लाटेवर स्वार होऊन सर्वांनाच आव्हान देत होता. या विरोधात काँग्रेस कुठेही उभी राहू शकणार नाही, अशी चिन्हे दिसत होती. त्याचवेळी भाजपच्या विरोधात जनता दल पक्ष, आम्हीच धर्मनिरपेक्षता आणि सामाजिक न्यायाचा सर्वात मोठा आधारस्तंभ असल्याचा दावा करत होता. अशा परिस्थितीत कांशीराम आणि मुलायमसिंग यादव यांनी या राजकीय गर्तेत आपली युतीची नौका थाटली. दिल्लीत बसलेले राजकीय विश्लेषक हे भाजपच्या विजयाचे भाकीत करत होते.
जेव्हा निवडणूक प्रचार तीव्र झाला, तेव्हा विश्वनाथ प्रताप सिंह यांना सपा-बसपा युतीची वास्तविकता आणि ताकद लक्षात आली. त्यामुळे त्यांनी राजकीय सभांना येणे सोडून उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणापासून स्वतःला वेगळे केले. निवडणुकीचे निकाल लागले, आणि जे सर्वांना अशक्य वाटत होते, ते शक्य झाले. सपा-बसपा आघाडीने भाजपचा विजयी रथ रोखला. जनता दलाला अवघ्या 27 तर काँग्रेसला केवळ 28 जागा मिळाल्या. या निवडणुकीत 176 जागा मिळविलेल्या युतीच्या तुलनेत भाजपला फक्त एक जागा जास्त जिंकता आली. त्यांच्या जागा 221 वरून 177 वर आल्या.
1995 मध्ये एकमेकांशी फारकत, पुन्हा सोबत: 1995 मध्ये गेस्ट हाऊसच्या घटनेनंतर दोन्ही पक्ष वेगळे झाले. त्यानंतर सत्तेत आल्यावर मायावतींनी सपा नेत्यांवर कारवाईही केली होती. 1995 च्या गेस्ट हाऊसच्या घटनेनंतर सपा-बसपामध्ये इतका तणाव निर्माण झाला होता की दोन्ही पक्ष एकमेकांना कट्टर प्रतिस्पर्धी मानू लागले होते. भविष्यात दोन्ही पक्ष एकत्र येणे अशक्य वाटत होते, मात्र अखिलेश यादव यांनी 2017 च्या निवडणुकीत आलेल्या अपयशातून धडा घेत मुलायमसिंह यादव यांनी केलेल्या युतीची पुनरावृत्ती करण्याचा निर्णय घेतला. सपा आणि बसपाने 2019 ची लोकसभा निवडणूकीत एकत्र लढण्याची घोषणा केली.
मात्र 1993 ची परिस्थिती आणि 2019 च्या परिस्थितीत जमीन अस्मानचा फरक होता. 2019 पर्यंत मुलायमसिंह यादव यांची पक्षावरील पकड कमकुवत झाली होती. अखिलेश हे पक्षातील सर्वशक्तिमान नेते होते तर कांशीराम यांच्या निधनानंतर मायावती यांनी पक्ष पूर्णपणे आपल्या मुठीत घेतला होता. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये इतके वर्ष कोणताही संवाद झाला नव्हता. मात्र बदललेली परिस्थिती आणि दोन्ही पक्षांची कमकुवत स्थिती यामुळे पुन्हा एकदा 1993 च्या फॉर्म्युल्यावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय झाला. मुलायमसिंह यादव यांची युतीची इच्छा नसूनही ते अखिलेशला रोखू शकले नाही. 2014 च्या लोकसभेत बसपाचा एकही खासदार निवडून आला नव्हता तर सपालाही आपल्या खासदारांची संख्या वाढवायची होती, अशा परिस्थितीत पक्षांतर्गत किरकोळ विरोधानंतरही दोन्ही पक्षांनी पुन्हा एकदा हातमिळवणी करून एकत्र निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानंतर दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी 2017 च्या विधानसभा निवडणुकांचे विश्लेषण केले. 2017 मध्ये सपा-काँग्रेस आघाडी आणि बसपा यांच्या मतात फूट पडल्याने भाजपला 325 जागांवर विक्रमी विजय मिळवता आला. या निवडणुकीत सपा केवळ 47, बसपा 19 तर काँग्रेस केवळ 7 जागांवर जिंकू शकली होती. मात्र भाजपला मिळालेल्या 39.5 टक्के मतांच्या तुलनेत सपा-बसपाच्या एकूण मतांची टक्केवारी 44 टक्क्यांहून अधिक होती. हा फरक 5 टक्क्यांहून अधिक होता. 5 टक्क्यांचा हा फरक पुढील निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम टाकू शकतो, असे दोन्ही पक्षांच्या व्यूहरचनाकारांना वाटत होते. हा आकडा या दोघांच्या युतीचा प्रमुख आधार ठरला.
बसपाला फायदा तर सपाचे नुकसान: निवडणूक रणनीतीकार आणि विश्लेषकांच्या मते 1993 ते 2018 दरम्यान सर्वत्र परिस्थिती बदलली होती. उत्तर प्रदेशात सपा आणि बसपने चार वेळा राज्यात सरकार स्थापन केले होते, तर भाजपनेही अटल आणि अडवाणींच्या काळातील राजकारण मागे टाकले होते. नरेंद्र मोदींचा करिष्मा आणि अमित शहा यांच्या रणनीती सोबतच भाजपने केंद्र आणि राज्यातील सत्ता आणि संसाधनांचा पुरेपूर वापर केला. त्यासोबतच आरएसएस, विहिंप, बजरंग दल सारख्या धार्मिक संघटना भाजपच्या मदतीला होत्या. सपा-बसपा युती आणि काँग्रेसच्या आव्हानाला भाजपने यशस्वी उत्तर दिले. निवडणुकीत भाजपच्या जागा निश्चितच कमी झाल्या आणि बसपाचे 10 खासदार विजयी झाले, मात्र युतीला अपेक्षित असे यश काही मिळू शकले नाही.
निकाल येताच दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यास सुरुवात केली. बसपा नेत्यांनी म्हटले की, सपाच्या मतदारांनी सर्व जागांवर बसपाच्या उमेदवारांना मतदान केले नाही, त्यामुळे पक्षाचा अनेक जागांवर पराभव झाला. त्याचवेळी सपाच्या पराभूत उमेदवारांनीही बसपवर असाच आरोप करायला सुरुवात केली. यानंतर दोन्ही पक्षांची युती तुटली.
याप्रकरणी राज्याच्या राजकीय स्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवणारे ज्येष्ठ पत्रकार राजीव ओझा यांनी 5 कारणे देत सविस्तर माहिती दिली आहे, जी आपण समजून घेऊ.
1. विधानसभा निवडणूक विरुद्ध लोकसभा निवडणूक: 1993 ची युती विधानसभेसाठी होती तर 2019 ची युती लोकसभेसाठी होती. दोन्ही निवडणुकांमधील राजकीय परिस्थिती वेगळी होती. 1992 मध्ये नवा पक्ष स्थापन करून मुस्लिम यादवांच्या समीकरणावर राजकारण पॉलिश करण्याचे स्वप्न मुलायमसिंग पाहत होते, तर कांशीराम यांनाही आपला पक्ष सत्तेत आणून मजबूत करायचा होता. त्यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये सहज समझोता झाला, मात्र 2019 मध्ये तो होऊ शकला नाही.
2. अटल-अडवाणीची भाजपा विरुद्ध मोदी-अमित शहा यांची भाजपा: 1993 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांसारख्या नेत्यांच्या भाजपशी लढण्यासाठी सपा-बसपा युतीची स्थापना करण्यात आली होती. या नेत्यांच्या निवडणूक प्रचारात भाषा आणि आक्रमकतेवर विशेष नियंत्रण होते. त्यावेळी भाजपची सत्ता ना राज्यात होती ना केंद्रात. त्यामुळेच ही आघाडी यशस्वी ठरली. 2018 पर्यंत सर्वकाही बदलले होते. अटल-अडवाणींची जागा मोदी आणि अमित शहा यांनी घेतली होती. केंद्रात मोदी तर राज्यात योगी आदित्यनाथ हे कट्टर प्रतिमा असलेले मुख्यमंत्री होते. त्यामुळेच मायावती आणि अखिलेश यांना मिळूनही हे युद्ध जिंकता आले नाही.
3. सोशल इंजिनियरिंग विरुद्ध भ्रष्टाचाराची प्रतिमा: मंडल राजकारणाच्या काळात 1993 ची युती झाली होती. तेव्हा राज्यात काँग्रेस पक्ष हळूहळू नष्ट होत होता. लोकांनाही पर्याय हवा होता. अशा परिस्थितीत सोशल इंजिनिअरिंगचा हा फॉर्म्युला कामी आला. पण हाच संदेश घेऊन अखिलेश आणि मायावती २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत उतरले तेव्हा मागील सरकार मधील त्यांचे घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराची प्रतिमा त्यांचा पिच्छा सोडत नव्हती. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीचे निकाल अपेक्षेप्रमाणे लागले नाहीत.
4. मुलायम-कांशीराम विरुद्ध अखिलेश-मायावती: सपा-बसपा यांची पहिली युती राजकीय परिस्थिती बदलण्यासाठी दोन्ही पक्षांच्या संस्थापकांच्या संमतीने आणि उपस्थितीने करण्यात आली होती. ही युती पक्षाच्या नेत्यांनी तसेच कार्यकर्त्यांनीही सहज स्वीकारली होती. या युतीपूर्वी कधीच सपा आणि बसपाच्या कार्यकर्त्यांनी एकमेकांना शत्रु मानले नव्हते. पण जून १९९५ च्या गेस्ट हाऊसच्या घटनेने दोन्ही पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्त्यांमधील हे अंतर वाढले. 2019 मध्ये पुन्हा युती झाली तेव्हा बड्या नेत्यांनी आपल्या राजकीय पक्षांचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी तसेच आपले राजकीय भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी हा निर्णय घेतला. मात्र त्यामुळे खालच्या स्तरावरील कार्यकर्त्यांना ही युती मान्य होऊ शकली नाही. त्याचा फटका दोन्ही पक्षांच्या प्रमुखांना सहन करावा लागला.
5. राजकीय निवड विरुद्ध राजकीय मजबुरी: 1993 ची युती मंडलच्या राजकारणाच्या काळात मतदारांना बिगर-भाजपा आणि बिगर-काँग्रेस पर्याय देण्यासाठी होती. तर 2019 ची युती ही केवळ एक राजकीय मजबुरी होती. भाजपचा वाढता जनाधार आपल्या अस्तित्वासाठी मारक ठरू शकतो, असे या दोन्ही पक्षांना वाटू लागले होते, त्यामुळेच जमिनीवरील वास्तवाचे भान न ठेवता दोन्ही पक्षांनी ही युती केली. सपाच्या पारंपारिक मतदारांमध्ये मुस्लिमांव्यतिरिक्त इतर ओबीसी आणि काही यादव मतदारही भाजपकडे गेले. त्यांना दलित नेत्या मायावती यांचे नेतृत्व मान्य नव्हते. याचे कारण होते मधल्या दोन दशकांत यादव आणि दलित यांच्यात वाढलेली दरी. बसपच्या मूळ मतदारांचीही तीच अवस्था होती. सपाची दलितविरोधी भूमिका कोणत्याही किंमतीत विसरण्याचा त्यांचा कल नव्हता. त्यामुळेच सत्ताधारी भाजपच्या योजनांचा फायदा झालेल्या दलित मतदारांनी सपा-बसपा युतीऐवजी अनेक जागांवर भाजपला मतदान करणे अधिक चांगले मानले.
अशाप्रकारे पाहिले तर अशी अनेक कारणे आहेत जी अखिलेश यादव समजण्यास चुकले आणि ते त्यांचे वडील मुलायम सिंह यादव यांनी 1993 मध्ये केलेल्या विजयाची पुनरावृत्ती करू शकले नाहीत. कदाचित यातून ते आणखी काही बोध घेऊन पक्षासाठी दुसरी काही रणनीती बनवतील आणि पुन्हा एकदा राज्यात सत्तेची चावी मिळवतील का, हे पाहणे आता औत्सुक्याचे आहे.
