नवी दिल्ली - केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पा'ला म्हणजेच नूतन संसदेच्या बांधकामाला सर्वोच्च न्यायलयाने परवानगी दिली आहे. व्हिस्टा प्रकल्पाअंतर्गत केंद्र सरकारच्या इतरही इमारती बांधण्यात येणार आहेत. पर्यावरण समितीने केलेल्या शिफारसी योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, बांधकामाआधी हेरिटेज कमिटीची मंजुरी घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दिल्लीतील राजपथ येथील दोन्ही रस्त्यांना सेंट्रल व्हिस्टा म्हटले जाते. या प्रकल्पाला मंजुरी मिळण्यास अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. जागा वापराचा बदल करण्यासही काहींनी विरोध केला होता. या प्रकल्पाच्या कामाला मंजुरी देण्यात येऊ नये, अशी याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. न्यायमूर्ती ए. एम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी, संजीव खन्ना यांच्या पीठाने याचिकेवर निर्णय दिला. मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी घेतली होती.
काय आहे सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प ?
नव्या संसद प्रकल्पाची पायाभरणी १० डिसेंबरला करण्यात आली होती. या प्रकल्पाची घोषणा मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात केली होती. या अंतर्गत त्रिकोणी आकाराची संसदेची त्रिकोनी इमारत उभारण्यात येणार आहे. नव्या संसद भवनात ९०० ते १२०० सदस्य बसण्याची क्षमता आहे. ऑगस्ट २०२२ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यता आले आहे. ७५ व्या स्वांतत्र्यदिनी हा प्रकल्प उभा राहणार आहे. केंद्रीय सचिवालयही या प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात येणार आहे.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पाच डिसेंबरला सांगितले होते, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दहा डिसेंबरला नव्या संसद भवनाची पायाभरणी करतील. तसेच, या प्रकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च ९७१ कोटी रुपये असल्याची माहितीही त्यांनी दिली होती.
यापूर्वी न्यायालयाने सांगितले होते, की सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पासाठी जमीनी स्तरावर काही बदल करायचा असल्यास, प्राधिकाऱ्यांनी तो आपल्या जबाबदारीवर करावा. तसेच, या निर्णयावरच या प्रकल्पाचे भविष्य अवलंबून असणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
या प्रकल्पाच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने न्यायालयात असा युक्तीवाद केला होता, की नव्या संसद भवनामुळे त्या पैशांची बचत होईल, जो केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांच्या जागा भाड्यासाठी वापरला जातो. केंद्राने हेदेखील स्पष्ट केले होते, की संसद भवनाच्या निर्मितीचा निर्णय घाई गडबडीत घेतलेला नसून, संपूर्ण विचारांती घेतला आहे. तसेच, यासाठी कोणत्याही कायद्याचे वा नियमांचे उल्लंघन करण्यात आलेले नाही.
प्रकल्पाविरोधात दाखल झाल्या होत्या याचिका -
डिसेंबरमध्ये न्यायालयाने व्हिस्टा प्रकल्पाच्या आराखड्याला मंजुरी दिली होती. तसेच प्रकल्पाच्या विरोधात ज्या याचिका दाखल झाल्या आहेत, त्यांच्यावर सुनावणी होईपर्यंत एकही झाड किंवा इमारत पाडण्यात येणार नाही, असे आश्वासन केंद्र सरकारने न्यायालयात दिले होते. राजीव सूरी यांच्यासोबत अनेक जणांनी या प्रकल्पाला विरोध करत न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकल्पासाठी जमीनीमध्ये बदल करण्याची परवानगी, पर्यावरण विभागाकडून एनओसी प्रमाणपत्र मिळवणे यासोबत इतर मंजूरी मिळण्याबाबत विविध याचिकांमधून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
हेही वाचा : कोरोनाच्या नव्या स्ट्रेनचे आणखी २० रुग्ण आढळले; देशभरात एकूण ५८ जणांना लागण
