ETV Bharat / bharat

Medical insurance : आता मेडिक्लेमसाठी 24 तास रुग्णालयात राहण्याची गरज नाही, ग्राहक संरक्षण न्यायालयाचा निकाल

वडोदराच्या ग्राहक संरक्षण न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कोर्टाने सांगितले की, मेडिक्लेमसाठी कोणत्याही रुग्णाला 24 तास हॉस्पिटलमध्ये भरती राहणे आवश्यक नाही. वडोदरा शहरातील गोत्री भागात राहणाऱ्या याचिकाकर्त्याच्या अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. जे मेडिक्लेमशी संबंधित आहे. आता मेडिक्लेमसाठी रुग्णाला २४ तास हॉस्पिटलमध्ये राहण्याची गरज नाही.

Medical insurance
Medical insurance
author img

By

Published : Mar 16, 2023, 5:44 PM IST

वडोदरा : अर्जदाराला व्याजासह संपूर्ण रक्कम देण्याचे आदेश न्यायालयाने विमा कंपनीला दिले आहेत. खेदाची बाब म्हणजे, गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणात यापूर्वी अर्ज केलेल्या व्यक्तीचे निधन झाले आहे. गोत्री परिसरातील मानव पार्क सोसायटीत राहणाऱ्या रमेशचंद्र जोशी यांच्या पत्नी ज्योत्स्ना बेन जोशी यांचे 16.12.16 रोजी निधन झाले. जो Dmatomyositis या आजाराने ग्रस्त होता. द 24 आणि 25 नोव्हेंबर 2016 रोजी अहमदाबादच्या लाइफ केस इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स अँड रिसर्च सेंटरमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. प्रवेशाच्या दुसऱ्याच दिवशी त्याला डिस्चार्ज देण्यात आला. त्यानंतर 20 दिवसांनी त्याचा मृत्यू झाला.

विमा कंपनीने दावा स्वीकारला नाही : 2014 मध्ये, ज्योत्स्ना बेन यांचे पती रमेशचंद्र जोशी यांनी नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीकडून त्यांच्या कुटुंबाचा आरोग्य विमा काढला. त्यांचे पॅकेज 5 लाखांचे होते जे आरोग्य धोरणांतर्गत होते. तो नियमितपणे प्रीमियम भरत असे. पत्नीच्या मृत्यूनंतर रमेशचंद्र यांनी विमा कंपनीसमोर दावा केला आणि न्यायालयात तक्रार दाखल केली. ज्योत्स्नाबेन यांच्या हयातीत झालेला खर्च 44,468 रुपये देण्यास विमा कंपनी नकार देत असल्याचे तक्रारीत स्पष्ट करण्यात आले. विमा कंपनीने दावा स्वीकारला नाही आणि पॉलिसीनुसार रुग्णाला २४ तास दाखल केले नाही, त्यामुळे रक्कम मिळू शकत नाही, असा युक्तिवाद केला.

आरोग्य विमा घेणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकासाठी : पती रमेशचंद्र यांनी कंपनीने दिलेली कागदपत्रे आणि कंपनीने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांसमोर अनेक पुरावे न्यायालयासमोर सादर केले होते. डॉक्टरांच्या सूचनाही कोर्टात मांडण्यात आल्या. अखेर या प्रकरणी न्यायालयाने आपला निकाल दिला आहे. पण खेदाची गोष्ट म्हणजे रमेशचंद्रही राहिले नाहीत. त्यांचेही निधन झाले आहे. आरोग्य विमा घेणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकासाठी ही कथा उदाहरणासारखी बनली आहे.

प्रयत्नांना आज यश : न्यायालयाने दिलेला निर्णयही मैलाचा दगड मानला जात आहे. न्यायालयाच्या कारभाराच्या भीतीने अनेक विमाधारक कंपन्यांच्या मनमानी अटींपुढे नतमस्तक होतात. आता प्रत्येक दिवसाचा हिशोब विमा कंपनीला भरावा लागणार आहे. 44468 9% व्याजासह परत करावे लागतील. याशिवाय ग्राहकाला झालेल्या मानसिक त्रासापोटी कंपनीने रमेशचंद्र यांना रु.3000, प्रक्रियेच्या खर्चापोटी रु.2000 देण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, आता हे ज्येष्ठ नागरिक दाम्पत्य या जगात नाही, पण मामा आणि मामाने केलेला लढा योग्यच असल्याचे त्यांचे पुतणे गौरांग उपाध्याय यांनी सांगितले. विमा कंपनीसमोर आवाज उठवून केलेल्या प्रयत्नांना आज यश मिळाले असही ते म्हणाले आहेत.

हेही वाचा : Rahul Gandhi: अदानी प्रकरणावर पंतप्रधान घाबरले असल्याने मला सभागृहात बोलू देणार नाहीत -राहुल गांधी

वडोदरा : अर्जदाराला व्याजासह संपूर्ण रक्कम देण्याचे आदेश न्यायालयाने विमा कंपनीला दिले आहेत. खेदाची बाब म्हणजे, गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणात यापूर्वी अर्ज केलेल्या व्यक्तीचे निधन झाले आहे. गोत्री परिसरातील मानव पार्क सोसायटीत राहणाऱ्या रमेशचंद्र जोशी यांच्या पत्नी ज्योत्स्ना बेन जोशी यांचे 16.12.16 रोजी निधन झाले. जो Dmatomyositis या आजाराने ग्रस्त होता. द 24 आणि 25 नोव्हेंबर 2016 रोजी अहमदाबादच्या लाइफ केस इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स अँड रिसर्च सेंटरमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. प्रवेशाच्या दुसऱ्याच दिवशी त्याला डिस्चार्ज देण्यात आला. त्यानंतर 20 दिवसांनी त्याचा मृत्यू झाला.

विमा कंपनीने दावा स्वीकारला नाही : 2014 मध्ये, ज्योत्स्ना बेन यांचे पती रमेशचंद्र जोशी यांनी नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीकडून त्यांच्या कुटुंबाचा आरोग्य विमा काढला. त्यांचे पॅकेज 5 लाखांचे होते जे आरोग्य धोरणांतर्गत होते. तो नियमितपणे प्रीमियम भरत असे. पत्नीच्या मृत्यूनंतर रमेशचंद्र यांनी विमा कंपनीसमोर दावा केला आणि न्यायालयात तक्रार दाखल केली. ज्योत्स्नाबेन यांच्या हयातीत झालेला खर्च 44,468 रुपये देण्यास विमा कंपनी नकार देत असल्याचे तक्रारीत स्पष्ट करण्यात आले. विमा कंपनीने दावा स्वीकारला नाही आणि पॉलिसीनुसार रुग्णाला २४ तास दाखल केले नाही, त्यामुळे रक्कम मिळू शकत नाही, असा युक्तिवाद केला.

आरोग्य विमा घेणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकासाठी : पती रमेशचंद्र यांनी कंपनीने दिलेली कागदपत्रे आणि कंपनीने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांसमोर अनेक पुरावे न्यायालयासमोर सादर केले होते. डॉक्टरांच्या सूचनाही कोर्टात मांडण्यात आल्या. अखेर या प्रकरणी न्यायालयाने आपला निकाल दिला आहे. पण खेदाची गोष्ट म्हणजे रमेशचंद्रही राहिले नाहीत. त्यांचेही निधन झाले आहे. आरोग्य विमा घेणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकासाठी ही कथा उदाहरणासारखी बनली आहे.

प्रयत्नांना आज यश : न्यायालयाने दिलेला निर्णयही मैलाचा दगड मानला जात आहे. न्यायालयाच्या कारभाराच्या भीतीने अनेक विमाधारक कंपन्यांच्या मनमानी अटींपुढे नतमस्तक होतात. आता प्रत्येक दिवसाचा हिशोब विमा कंपनीला भरावा लागणार आहे. 44468 9% व्याजासह परत करावे लागतील. याशिवाय ग्राहकाला झालेल्या मानसिक त्रासापोटी कंपनीने रमेशचंद्र यांना रु.3000, प्रक्रियेच्या खर्चापोटी रु.2000 देण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, आता हे ज्येष्ठ नागरिक दाम्पत्य या जगात नाही, पण मामा आणि मामाने केलेला लढा योग्यच असल्याचे त्यांचे पुतणे गौरांग उपाध्याय यांनी सांगितले. विमा कंपनीसमोर आवाज उठवून केलेल्या प्रयत्नांना आज यश मिळाले असही ते म्हणाले आहेत.

हेही वाचा : Rahul Gandhi: अदानी प्रकरणावर पंतप्रधान घाबरले असल्याने मला सभागृहात बोलू देणार नाहीत -राहुल गांधी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.