नवी दिल्ली: भारतीय लष्कराच्या तीन प्रमुख सेंट्रल ऑर्डनन्स डेपो (COD) मधील एकूण स्टोरेज स्पेसपैकी जवळपास एक तृतीयांश जागा भारतीय सैन्याने वापरता येत नसलेल्या किंवा निरुपयोगी वस्तूंनी भरलेली आहे. नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांच्या लेखापरीक्षण अहवालात (CAG) ही बाब समोर आली आहे. नुकताच याबाबतचा अहवाल लोकसभेत मांडण्यात आला.
आग्रा, देहू रोड आणि किरकी (दोन्ही महाराष्ट्रातील पुण्याजवळ) येथील तीन सीओडीचा लेखापरीक्षणाच्या अहवालात समावेश केला आहे. त्यात 2014 पासून पाच वर्षांच्या कालावधीत ऑटोमेशन, इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट, अंतर्गत नियंत्रण इत्यादी डेपोतील प्रक्रियांचा समावेश होता. 2014-15 ते 2018-2019 या पाच वर्षांच्या कालावधीत 2019-20 साठी तीन CODs मध्ये काय तरतूदी करण्यात आल्या त्याबाबतचा तपशील या अहवालात देण्यात आला आहे.
आश्‍चर्यकारक बाब म्हणजे या 'निरुपयोगी' वस्तू डेपोमधली महत्वाची जागा व्यापतात. तर भारतीय सशस्त्र दल आणि निमलष्करी दलांना आवश्यक असलेल्या वस्तू मात्र उपलब्ध नाहीत. COD चे मुख्य उद्दिष्ट हे आहे की कार्यक्षम आणि प्रभावी लढाऊ शक्ती युनिट्स योग्यवेळी योग्य प्रमाणात, योग्य ठिकाणी आणि योग्य किमतीत देण्याची क्षमता ठेवणे. त्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व प्रकारची सामुग्री उपलब्ध करून देणे.
CAG अहवाल: लेखापरीक्षण विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे की तीन डेपोमधील अधिकृत यादीपैकी 31 टक्के 'अप्रचलित' आणि 'अतिरिक्त' वस्तूंचा समावेश आहे. सीओडी देहू रोडमधील 27 टक्के आणि सीओडी आग्रामधील 57 टक्के माल जंगम नसलेला आणि वापरात नसलेला होता (Useless items in ordnance depots). CAFVD (सेंट्रल आर्मर्ड फायटिंग व्हेईकल डेपो) किर्कीमध्ये 15 टक्के क्षेत्र अ-जंगम मालमत्तेने व्यापलेले होते. तीन सेंट्रल डेपोमध्ये 22.44 टक्के नॉन-मूव्हेबल वस्तूंचे मूल्य 272.05 कोटी रुपये होते. तर असा जंगम माल पडून आहे की ज्यांची पाच वर्षांहून अधिक काळ मागणी करण्यात आलेली नाही किंवा त्याचा पुरवठाही कुणालाच केला गेला नाही.
'अप्रचलित' उपकरणे किंवा वस्तू अशा आहेत ज्यांच्यासाठी सेवांमधून काढण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तर 'अतिरिक्त' वस्तू सेवायोग्य आणि दुरुस्त करण्यायोग्य आहेत. ज्यांचा वापर वेळोवेळी ठरवल्यानुसार चालू किंवा अपेक्षित आवश्यकतांनुसार केला जाऊ शकत नाही. त्या वस्तू खराब होऊ शकतात.
