मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटकातील सीमावर्ती भागातील नागरिकांसाठी जाहीर केलेला 54 कोटी रुपयांचा निधी कर्नाटक सरकारने रोखल्यामुळे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आज विधान परिषदेत 289 स्थगन प्रस्ताव मांडला. महाराष्ट्र सरकारने सीमावर्ती भागातील आरोग्यासाठी दिलेला निधी रोखणे ही बाब गंभीर आहे. कर्नाटक सरकारला त्याच ताकदीने आपले सरकार उत्तर का देत नाही, असा प्रश्न दानवे यांनी उपस्थित केला.
सरकार याचे उत्तर देण्याऐवजी गप्प का? : कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री भाजपचे आहेत. केंद्रात व राज्यात भाजपची सत्ता आहे, असे असताना आपले सरकार सीमावर्ती भागातील नागरिकांच्या आरोग्यासाठी निधी देत असेल आणि तो रोखला का जातो. मानवतेच्या दृष्टीने अत्यंत चुकीचे असल्याचे दानवे म्हणाले. कर्नाटक सरकारने निधी रोखल्याची घोषणा करून चार दिवस झाले आहेत. सरकार याचे उत्तर देण्याऐवजी गप्प का? असा सवाल दानवे यांनी केला. जयंत पाटील, एकनाथ खडसे, मनीषा कायंदे, विक्रम काळे यांनी मागणीचे सर्मथन देत, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकारच्या कार्यपध्दतीवर आसूड ओढला आहे.
मराठी माणूस एकाकी पडला : मराठी भाषिकांवर जाणून बुजून अन्याय, अत्याचार कर्नाटक सरकारकडून सुरु आहे. येत्या काही दिवसांत त्या ठिकाणी निवडणुका होणार असल्याचे गेली वर्षभर डिवचण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. महाराष्ट्र शासनायाकडे लक्ष देत नाहीत. मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अत्याचाराचे प्रकरण गांभीर्याने घ्या. तेथील जनतेच्या सोबत आहोत, ही भावना तेथील सरकारच्या निषेधार्थ सभागृह तहकूब करावे, अशी मागणी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य एकनाथ खडसे यांनी देखीलस सीमा वादाचा प्रश्न अनेक वर्षापासून सुरू आहे. अन्याय अत्याचार तेथील मराठी भाषिकांवर झाला, तरीही त्यांचा लढा कायम आहे. निधी देऊन कर्नाटक वेगळी भूमिका घेत असेल, तर त्यांना धडा शिकवायला हवा. तसेच, तेथील मराठी माणूस एकाकी पडला आहे. त्या मराठी माणसांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा, अशी सूचना केली आहे.
कर्नाटकबाबत गतिमान भूमिका का घेत नाही : ठाकरे गटाच्या सदस्या मनिषा कायंदे यांनी, राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यापासून तेथील सरकारची दादागिरी वाढली आहे. त्यामुळे आरोग्याचा निधी रोखला जातो आहे. देशात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असताना त्यांची हिंम्मत कशी होते, महाराष्ट्र सरकार कर्नाटक सरकारला ठोस उत्तर देणार की नाही? असा प्रश्न कायंदे यांनी उपस्थित केला. शिक्षक विक्रम काळे यांनी, गतिमान सरकारच्या जाहीरातींवरून शिंदे - फडणवीस सरकारवर निशाणा साधला. सरकार गतिमान सरकार आहे, असं सांगितले जाते. तर कर्नाटक बाबत गतिमान भूमिका घेत नाही, असा प्रश्न विचारला. महाराष्ट्र सरकार कर्नाटक राज्यातील नागरिक आणि वाहनांची काळजी घेतो. परंतु, कर्नाटकात मराठी माणसावर हल्ले असतील तर तातडीने निर्णय घ्या, अशी सूचना केली. विरोधकांनी वेलमध्ये उतरून सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत गोंधळ घातला. भाजपचे सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी, सरकारची बाजू मांडताना विरोधक राजकारण करत असल्याचा आरोप करत टीकास्त्र सोडले.
मराठी माणसांच्या मागे उभे रहायला हवे : विरोधकांच्या भावनांशी राज्य शासन सहमत आहे. कर्नाटक सीमाभागातील नागरिकांना मदत देण्यास सरकार कुठे ही मागे राहणार नाही. मुख्यमंत्र्याच्या आदेशावरुन सहा महिन्यांत दोनवेळा कर्नाटक भागात गेलो. अनेक सोयी सुविधा दिल्या, कॅम्प भरवले. परंतु, विरोधकांनी राजकारण करण्यापेक्षा एकत्रित येऊन मराठी बांधवांच्या मागे उभा रहायला हवे. कर्नाटक सरकारविरोधात राज्य सरकार संवेदनशील आहे. कोर्टात याचिका दाखल केली जाणार आहे. राजकारणापेक्षा सर्वांनी एकत्र येऊन मराठी माणसांच्या मागे उभे रहायला हवे. विरोधक जाणीवपूर्वक या प्रश्नावर राजकारण करत आहेत. त्यांचे राजकारण हे केवळ मते मिळवण्यासाठी असल्याचा टोला मंत्री उदय सामंत यांनी लगावला. तसेच, गेल्या अडीच वर्षात बंद असलेला आरोग्य, सोयी - सुविधांसाठी शिंदे सरकार सुरु केल्याचा मंत्री सामंत यांनी दावा केला.
दहा मिनिटांसाठी कामकाज स्थगित : उपसभापती नीलम गोऱ्हे विरोधकांच्या घोषणाबाजीवर नाराजी व्यक्त केली. सरकार सकारात्मक असताना, राजकारण करु नका असे आवाहन त्यांनी केले. विरोधकांनी सरकार विरोधात घोषणा कायम ठेवल्याने, सभापती गोऱ्हे संतापल्या. संवेदनशील विषयांवर विरोधी पक्षाने आपली अपरिपक्वता या निमित्ताने दाखवून दिली. विरोधी पक्षाने अत्यंत बेजबाबदार वर्तन केल्याची नाराजी व्यक्त केली. तसेच, कर्नाटक सरकारच्या निषेधार्थ दहा मिनिटांसाठी कामकाज स्थगित केले.
हेही वाचा : Pankaja Munde Video : पंकजा मुंडेंना आता थेट पंतप्रधानपदाचे स्वप्न; म्हणाल्या, एक महिला...
